मुंबई : दोन वर्षांपासून रेंगाळलेल्या आणि विधानसभा निवडणुकांची रंगीत तालिम समजल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची रणधुमाळी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार असल्याचे संकेत आहेत. दिवाळीनंतर राज्यात या ‘मिनी’ विधानसभेचा धुरळा उडण्याची शक्यता असून महापालिका व नगरपालिकांतील प्रभाग रचनेसह ओबीसी आरक्षणाचा तिढा ऑक्टोबरमधेच सुटेल, अशी खात्रीलायक सुत्रांची माहिती आहे.

राज्यात २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समितीसह २२० नगरपालिका आणि २३ महापालिकांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची रणनीती राज्य सरकारने आखली आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये या निवडणुका होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्या अगोदरच मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोरोनाचे कारण देत पुढे ढकलल्या. तर त्यानंतर ओबीसी आरक्षणावरून सर्वच निवडणुका पुढे गेल्या. आता सत्तांतर झाल्यानंतर या निवडणुका घेण्यासाठीचे राजकीय डावपेच आखण्यात येत आहेत.

दरम्यान, महापालिका व नगरपालिकांमधील प्रभाग रचनेचा न्यायालयातील वाद आणि ओबीसी आरक्षणाचा तिढा ऑक्टोबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात दूर होण्याचा विश्वास सरकारला असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे नोव्हेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात या ‘मिनी’ विधानसभा मानल्या जाणाऱ्या निवडणुकांची रणधुमाळी होईल, असे मानले जाते.

याशिवाय, राज्यात सत्तांतरानंतर शिवसेनेत दोन गट पडले असल्याने खरी शिवसेना आणि शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह कोणाचे यावरून संघर्ष सुरू आहे. याबाबतचा निकाल देखील ऑक्टोबरच्या २० तारखेच्या अगोदर निवडणूक आयोग देणार असल्याचा अंदाज बांधला जात आहे.

निवडणूक आयोगाकडे चाचपणी

सद्य:स्थिती आणि घटनापीठाचा याबाबतचा निवाडा पाहता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मान्यता देऊन धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह देखील त्यांच्याच गटाकडे जाईल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदे गट यांनी नोव्हेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होतील, यासाठीची जय्यत तयारी सुरू केल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे चाचपणी देखील केल्याचे सांगण्यात आले.

प्रभागांच्या स्वतंत्र निधीसाठी ‘फोन चळवळ’

आमदार-खासदार निधीप्रमाणे ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या प्रत्येक प्रभागासाठी स्वतंत्र विकास निधी देण्यात यावा, हा विकासनिधी खर्च करण्याचा अधिकार आमदार-खासदारांप्रमाणे त्या-त्या प्रभागातील ग्रामपंचायत सदस्य व नगरसेवकांना देण्यात यावा, अशी मागणी किसान आर्मी व वॉटर आर्मीचे नेते प्रफुल्ल कदम यांनी केंद्र सरकार व सर्व राज्य सरकारांना केली आहे. नवीन राष्ट्रीय चळवळ सुरू करण्यात येत असल्याचे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे. राज्य सरकारने ऑक्टोबर अखेरपर्यंत मागण्या मान्य न केल्यास १० नोव्हेंबर पासून देशातील पहिली व सर्वात मोठी फोन चळवळ महाराष्ट्रात सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. या फोन चळवळीची सुरुवात सांगोला (जि. सोलापूर )येथून करण्याची घोषणा त्यांनी केली. १० हजार ग्रामपंचायती, १०० नगरपालिका यांचे ठराव आणि तब्बल एक लाख सदस्यांच्या पाठिंब्याचे पत्र शासनाला देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदा २५

पंचायत समिती २८४

नगरपालिका २२०

महानगरपालिका २३