भाजप छोट्या पक्षांना गिळतो आणि विरोधातल्या पक्षांना नाना मार्गांनी अडचणीत आणतो. त्यामुळे लोकसभेची निवडणूक प्रादेशिक पक्षांसाठी अस्तित्वाचा संघर्ष ठरतो आहे. त्यामुळेच ते ताकदीने अस्मितांचे झेंडे घेऊन निवडणुकीत उतरल्याचे दिसणारच.

प्रादेशिक पक्षांचे राज्यकेंद्री आणि अस्मिताधारित राजकारण ही राष्ट्रीय पक्षांसाठी नेहमीच अडचणीची बाब असते. स्थानिक अस्मितांचे वारे शिडात भरून घेणे राष्ट्रीय म्हणवणाऱ्या पक्षांना गैरसोयीचे असते. राष्ट्रीय भूमिका घ्यावी, तर स्थानिक अस्मितांचे प्रश्न पातळ होतात आणि अस्मितांना गोंजारावे, तर राष्ट्रीय भूमिकेविषयी प्रश्न निर्माण होतात, अशी त्यांची कोंडी असते. ती सोडविण्याचा मार्ग म्हणजे या अस्मितांचे प्रश्न आपल्या भूमिकांत ‘समरस’ करून घेणे आणि त्यातून प्रादेशिक पक्षांचे आव्हान पातळ करणे. यातून आपल्या अस्तित्वालाच नख लागू शकते, याचे भान सर्वच प्रादेशिक पक्षांना आहे. शिवसेनेची उलघाल हा त्याचाच परिणाम. आपले अस्तित्व, कालसुसंगत दाखविण्याची संधी सर्वच प्रादेशिक पक्षांना लाभते ती निवडणुकीच्या काळात.

१४ फेब्रुवारी रोजीचा दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतरचा बालाकोटवरील हवाई हल्ला यामुळे देशाचा राजकीय नूर बऱ्यापैकी पालटलाय. ‘सकाळ’च्या ताज्या सर्वेक्षणातूनही ते स्पष्ट दिसले. असे असले, तरी या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांची भूमिका महत्त्वाची असेल. याची कारणे राज्याराज्यांतील पक्षीय बलाबलात दडलीत. पश्‍चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तेलंगण, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू या सात राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांच्या हातात सत्तासूत्रे आहेत. तेथील लोकसभेच्या एकूण जागा आहेत २६४. त्यापैकी किमान १४० ते १५० जागा स्वतःकडे वळवण्यास सक्षम ठरेल, त्याचे पारडे जड होईल. यासाठी राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांची आवश्‍यकता आहे.

उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्‍चिम बंगाल या तीन राज्यांत लोकसभेच्या १६० जागा आहेत. २०१४ मध्ये १६० पैकी जवळपास ११० जागांवर भाजपने विजय मिळवला होता. तो मोदी लाटेचा परिणाम होता. आता तशी लाट कठीणच. तेव्हाही, मोदी-शाह यांनी जमेल तेथे प्रादेशिक पक्षांशी जमवले होते. या तिन्ही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत. बिहारमध्ये नितीशकुमारांचा संयुक्‍त जनता दल, रामविलास पासवान यांचा लोकजनशक्‍ती पक्षवगळता आणि उत्तर प्रदेशात अपना दल या व्यतिरिक्‍त भाजपसोबत नोंद घ्यावी असे प्रादेशिक पक्ष नाहीत.

‘व्होट’साठी मोट
आगामी निवडणुकीत उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज, तसेच संयुक्‍त जनता दल (नितीशकुमार) आणि राष्ट्रीय जनता दल (लालूप्रसाद), राष्ट्रीय लोकदल हे महत्त्वाची भूमिका बजावतील. यातील सप, बसप आणि लोकदल यांची आघाडी आहे. काँग्रेसशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. हे तिन्ही पक्ष ‘यूपीए’चा भाग आहेत आणि सध्या तरी त्यांचा प्रमुख शत्रू भाजप असल्याने ते एकत्रितपणे त्याच्यासमोर आव्हान उभे करत आहेत. लालूप्रसाद निवडणुकीच्या रणांगणात नसले तरी, काँग्रेसबरोबर हातमिळवणीत संयुक्‍त जनता दलाची आघाडी आहे. बिहारमधील दलित नेते मांझी यांचाही आघाडीत समावेश आहे. उत्तर प्रदेशात २०१४ मध्ये भाजपने अपना दलशी आघाडीद्वारे ८० पैकी ७३ जागा जिंकल्या होत्या. या वेळी त्या घटतील, असा सर्वेक्षणांचा अंदाज आहे. सप, बसप आणि काँग्रेस मिळून ५० पेक्षा अधिक जागा मिळवतील, अशी शक्‍यता वर्तविण्यात येते. 

ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला. मणिपूर, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेशमधील निवडणुकांतही ‘तृणमूल’चे आमदार निवडून आले. तीन वर्षांत बंगालमधील स्थानिक निवडणुकांमधील तृणमूलचे वर्चस्व ममतांनी कायम राखलंय. २०१४ मध्ये ४२ पैकी ३४ जागांवर ममतांनी बाजी मारली होती. भाजपला दोनच जागा मिळाल्या. या लोकसभा निवडणुकीतही त्यांच्या जागा कायम राहतील, असा अंदाज आहे.

बिहारात लालूंना सहानुभूती
बिहारमध्ये लोकसभेच्या ३८ जागा आहेत, त्यापैकी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने २१ जिंकल्या होत्या. बिहारमध्ये मोठ्या पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलंय. लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाची काँग्रेससोबत आघाडी, तर संयुक्‍त जनता दलाची भाजपसोबत. लालूप्रसादपुत्र तेजस्वीने पक्षाची धुराच सांभाळली असे नव्हे, तर नितीशकुमारांसमोर आव्हानही उभे केले. लालूंबद्दल मतदारांमध्ये सहानुभूतीची लाटही दिसते.