पुणे - लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांची प्रचारफेरी, रोड शो आणि जाहीर सभांच्या चित्रीकरणासाठी निवडणूक आयोगाने भरारी आणि स्थिर सर्वेक्षण पथके नेमली आहेत. उमेदवारांनी सादर केलेला खर्च आणि कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या चित्रीकरणात तफावत आढळली, तर संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. या नोटिशीला समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास ७० लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा आहे. सर्व उमेदवारांना दररोज प्रचाराचा होणारा खर्च निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. जिल्हा प्रशासनाने उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींसमवेत चर्चा करून वस्तूंचे दर ठरविले आहेत. पक्षांच्या स्टार प्रचारकांचा प्रवास खर्च उमेदवारांच्या हिशेबात घेण्यास सूट दिली आहे. काही उमेदवारांकडून कमी निवडणूक खर्च दाखविण्यात येतो. विधानसभा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. उमेदवारांनी दिलेला खर्च, चित्रीकरणातील माहिती यावर निवडणूक आयोगाची करडी नजर राहील.

निरीक्षकांकडून तपासणी
निवडणूक खर्च निरीक्षकांकडून उमेदवारांचे दैनंदिन खर्चविषयक लेखे, रोख नोंदवही आणि बॅंक नोंदवहींची तपासणी होणार आहे. फेसबुक, ट्विटरवर तज्ज्ञांचे लक्ष राहणार आहे, असे शिरूर मतदारसंघाचे निवडणूक खर्च निरीक्षक रंजन श्रीवास्तव यांनी सांगितले.

लोकसभा निवडणुका शांत, निष्पक्ष आणि मुक्‍त वातावरणात पार पाडण्यासाठी निवडणूक खर्चावर बारीक लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. त्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी दक्ष राहावे. 
- विजय कुमार चढ्ढा, निवडणूक खर्च निरीक्षक, मावळ