राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतून पुण्यात नोकरीसाठी आलेल्या मागास प्रवर्गातील महिलांना स्वस्तात राहण्याची सोय होणार आहे. त्यासाठी एक हजार महिलांच्या निवासाची क्षमता असलेले वसतिगृह बांधण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 
अशा वसतिगृहांची संख्या वाढविण्याचे नियोजन राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे आहे. महिलांसाठीच्या वसतिगृहासाठी एकाच टप्प्यात निधी उपलब्ध होईल, त्यानंतर लगेचच प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांसाठी राज्य सरकारने तब्बल साडेनऊ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्यातील ग्रामीण भागातून महिला पुण्यात नोकरीसाठी येतात. मात्र, खासगी वसतिगृहाचे शुल्क परवडत नसल्याने महिलांची गैरसोय होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याशिवाय, त्यांच्या सुरक्षिततेचाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विविध क्षेत्रांत नोकरी करणाऱ्या महिलांची संख्या पाहता, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्याची मागणी होती. तसा प्रस्तावही राज्य सरकारकडे होता. मात्र, गेल्या तीन- चार वर्षांत त्यावर कार्यवाही झाली नव्हती. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्प नवे वसतिगृह बांधून, महिलांना अत्यल्पदरात राहण्याची सुविधा पुरविण्याचा निर्णय अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केला.