मुंबई - राज्यातील १० अकृषिक विद्यापीठे आणि १,१७७ महाविद्यालयांत मागील आठ वर्षांपासून शिक्षक पदभरतीत विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब, क, ड), विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल या नमूद प्रवर्गातील तब्बल १०,२१३ पदे रिक्त असल्याचा धक्कादायक अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या उपसमितीने सरकार आणि राज्यपालांना सादर केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या उपसमितीकडून १ ऑगस्ट २०१७ अखेरची विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरुन महाराष्ट्रातील १० अकृषिक विद्यापीठांतर्गत एकूण १,१७७ महाविद्यालयांतील ३४,४३९ पदे मंजूर असून या पदांपैकी १०,२१३ पदे रिक्त असल्याचा अहवाल दिला आहे. हा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने राज्यपालांसह सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे साद करून या रिक्त पदभरतीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची शिफारस केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गोविंद हरिबा काळे व प्रा. डॉ. श्रीमती नीलिमा सरप (लखाडे) यांच्या उपसमितीने हा अहवाल तयार केला आहे. राज्य सरकारच्या ११ एप्रिल २०२२ च्या आदेशानुसार विद्यापीठ परिसर, संस्था अथवा महाविद्यालय एकक मानून १० अकृषिक विद्यापीठे व १,१७७ महाविद्यालयातील शिक्षक पदभरती विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब, क, ड), विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल या नमूद प्रवर्गातील अनुशेषाबाबत आढावा घेतला.

मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीमध्ये अकृषिक विद्यापीठे व अशासकीय महाविद्यालयांतील १ ऑक्टोबर २०१७ ची विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरुन मंजूर शिक्षकीय रिक्त पदांमध्ये विजा(अ), भज (ब,क,ड), विमाप्र, इमाव व आर्थिक दुर्बल संवर्गाचा आढावा घेण्याबाबत उपसमिती गठित केली होती.

दहा विद्यापीठांमध्ये क्षेत्र पाहणी

उपसमितीने दहा विद्यापीठांमध्ये सुनावणी व क्षेत्र पाहणी केली. संबंधित विद्यापीठाचे आरक्षण कक्ष, सहाय्यक आयुक्त मागासवर्ग कक्ष व विभागीय सहसंचालक यांच्याकडून प्रमाणित माहिती घेतल्यानंतर उपसमितीने अहवाल तयार केला. तो राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी स्वीकारला असून संबंधित संवर्गातील पदभरतीचा अनुशेष दूर करण्यासाठी विद्यापीठाचे कुलपती तथा राज्यपाल, मुख्य सचिव यांच्याकडे सादर केला आहे.