मुंबई- सरकारने मराठा आरक्षणाच्या फक्त शिफारशी स्वीकारल्या आहेत, अहवाल स्वीकारलेला नसल्याचे आज (गुरुवाऱ) माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभा सभागृहात म्हटले आहे. 

सरकारने शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. अहवाल स्वीकारला की नाही हे सरकारने स्पष्ट करायला पहिजे असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे. विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आज (गुरुवार) छगन भुजबळांनी मराठा आरक्षणावरून बोलताना सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. मराठा आरक्षणाच्या केवळ शिफारसी स्विकारल्या आहेत अहवाल स्विकारलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे हे सरकारने स्पष्ट करायला हवे. 

आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांची मर्यादा घातलेली आहे. आरक्षणाचा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी केंद्रात संसदेत बदल करुन घ्यावा लागणार असल्याचेही मतही यावेळी छगन भुजबळ यांनी सभागृहात मांडले.

दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारला शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय, मराठा आरक्षण अशा सगळ्याच मुद्यांच्या माध्यमातून चांगलेच धारेवर धरले आहे.