मुंबई : कोरोनाच्या जागतिक साथीत महाविकास आघाडी सरकारने अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांनंतरही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाल्याचे भारताचे नियंत्रण आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी अहवालात नमूद केले आहे. या साथीचा राज्याच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. ४१ हजार कोटींची महसुली तूट असून ६८ हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा झाल्याचा निष्कर्ष ३१ मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या अहवालात नोंदवला आहे.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात कॅग अहवाल सादर करण्यात आले. कोरोना महासाथीमुळे राज्याचा २०२० या आर्थिक वर्षातील राज्याचा कर महसूल घातला आहे. भांडवली खर्चाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे भांडवली खर्च रोडावल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.

मविआ सरकारचे कौतुक

कोरोनाच्या साथीतही राज्याची महसुली तूट तीन टक्क्यांपेक्षा खाली जाऊ न देता टी २.६९ टक्के एवढी राखण्यात महाविकास आघाडी सरकारला यश आल्याबद्दल अहवालात कौतुकही केले आहे. २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात महसुली तूट चार टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज यापूर्वी व्यक्त करण्यात आला होता. राज्याचा एकूण राजकोषीय दायित्व राज्य उत्पन्नाचे गुणोत्तर २०.१५ टक्के हे महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मध्ये निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा जास्त आहे. हे गुणोत्तर २०.६० एवढे ठरविण्यात आलेले आहे.

कोरोनाकाळात महसुली करात तीव्र घट झाल्यामुळे सरकारला मोठी महसूल तूट सहन करावी लागली. परिणामी राज्याच्या तिजोरीवर २०१९-२० मध्ये चार लाख ७९ हजार ८९९ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. २०२०-२१ मध्ये ते पाच लाख ४८ हजार १७६ कोटींवर गेले. हे प्रमाण २०.१५ टक्के इतके आहे.

कर महसूल कमी झाल्याने सरकारचे कर्जाचे प्रमाण वाढले. मात्र यातही महाविकास आघाडी सरकारने खर्चात मोठी काटकसर केल्याचे हे अहवालातील नोंदीवरून पुढे आले आहे. राज्य सरकारने या काळात अतिरिक्त कर्ज घेतले असले तरी सरकारी खर्च कमी केल्यामुळे राज्य वित्तीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण अवघे २.६९ इतके राहू शकल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले आहे.

अहवालातील निष्कर्ष व शिफारशी

• सरकारने निर्बंध हळूहळू उठविल्याने आर्थिक वाढीवर होणारा गंभीर परिणाम कमी होण्यास मदत.

• राजकोषीय उत्तरदायित्व तूट ५.५७ टक्के झाला तरी कृषी आणि अन्य कृषी आधारित व्यवसायाने अर्थव्यवस्थेला चांगलाच हात दिल्याने अर्थव्यवस्था ११.७ टक्क्यांनी वाढली.

• औद्योगिक अर्थव्यवस्था ११.३ तर सेवा क्षेत्र ९ टक्क्यांनी घसरली.

• २०२१-२१ या कालावधीत सार्वजनिक उपक्रमांपैकी ४३ उपक्रमांनी दोन हजार ४३ कोटी नफा कमावला होता. २९ सार्वजनिक उपक्रमांचे एक हजार ५८५ कोटी नुकसान झाले. ११ उपक्रमांना नफा झाला नाही आणि तोटाही झाला नाही.

• राज्य सरकारच्या काही कंपन्या या काळात फायद्यात होत्या.

• तोट्यातील महामंडळे चालवायची का, यावर विचार करावा.

• महसूल करात वाढ करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.

• राज्य विद्युत वितरण कंपनीला ४३९ कोटी रुपये फायदा तर महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी ४९२ कोटींचा व पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ कंपनीला २५५ कोटी रुपयांचा नफा झाला.

• एसटी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि मुंबई -पुणे एक्स्प्रेस लिमिटेड या शासकीय कंपन्या तोट्यात.