मुंबई - मागील काही दिवसांपासून सातत्याने राज्यात क्षुल्लक विषयांवरून वाद घडत आहेत. सरकार देखील या मुद्दामुळे मुळ समस्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं समोर आलं असून राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकरी अजुनही खरीप हंगामातील पीक नुकसानीच्या भरपाईचे ५१६ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या प्रतीक्षेत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन विमा कंपन्यांकडून ही रक्कम येणे बाकी आहे, ज्यांनी अद्याप ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केलेली नाही. अधिकृत आकडेवारीनुसार विमा कंपन्यांनी एकूण २,३८४.९५ कोटी रुपयांच्या भरपाईपैकी १८६८.६४ कोटी रुपये भरले आहेत.

यंदाच्या पावसाळ्यात राज्यातील शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे ऐन काढणीच्या काळात पिकाचे नुकसान झाले होते. परतीच्या मान्सूनने राज्यात धुमाकूळ घातला होता. त्यात शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले होते. विमा कंपन्यांना ५३,४०,३३६ नुकसानीच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यापैकी ३३,२४,३३० स्थानिक हवामानाच्या नुकसानीसाठी, १७,५७,७९५ हंगामी नुकसानीसाठी आणि ५,७३,७९१ नोंदी कापणीनंतरच्या नुकसानीसाठीच्या तक्रारी होत्या.

१७ जिल्ह्यांतून हंगामाच्या मध्यातच नुकसानीचs मोठ्या प्रमाणात दावे करण्यात आले होते. परंतु अकोला, अमरावती आणि सोलापूर येथील विमा कंपन्यांनी येथील दाव्यांवर आक्षेप घेतला. या तिन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना हा विषय लवकरात लवकर सोडविण्यास सांगण्यात आले आहे. तर कापणीनंतरच्या नुकसानीसाठी सर्वात कमी दावे प्राप्त झाले आहे.

दरम्यान असे दिसून आले की सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन विमा कंपन्यांकडे शेतकऱ्यांचे ३१५.२५ कोटी रुपये थकले आहेत. सर्वेक्षण प्रक्रियेतील विविध तफावतींचा हवाला देत कंपन्यांनी दावे भरण्यास उशीर केल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे वेळेत सर्वेक्षण करण्यात आले असून, वेळेत पैसे देण्याबाबत कृषी आयुक्तांनी वारंवार पाठपुरावा केला आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेला (पीएमएफबीवाय) मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला आहे. मात्र नुकसान भरपाई मिळत नसल्याने विमा काढून काहीच उपयोग झाला नसल्याचं शेतकऱ्यांनी म्हटल आहे. शेतकऱ्यांकडून विमा कंपन्यांच्या कारभारावर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.