मुंबई : महामित्र अॅपबाबत गृहराज्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात केलेले निवेदन धादांत चुकीचे असून निवेदनाद्वारे सभागृहासमोर तथ्यहीन दावे करून सभागृहाची दिशाभूल केली आहे. हे निवेदन करताना त्यांनी किमान महामित्र या मोबाईल अॅपसंदर्भात खुद्द DGIPR ने गूगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध केलेली प्रायव्हसी पॉलिसी वाचली असती तर अशी सारवासारव करण्याची वेळच आली नसती, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.

चव्हाण म्हणाले, गूगल प्ले स्टोअर किंवा अॅपल अॅपस्टोअरवर कोणतेही अॅप उपलब्ध करून द्यायचे झाल्यास डेव्हलपर किंवा पब्लिशरला त्या अॅपसंबंधी एक प्रायव्हसी पॉलिसी द्यावी लागते. या प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये वापरकर्त्यांचा कोणता डेटा घेतला जातो, कुठे स्टोर करणार, प्रोसेस कशाप्रकारे करणार, त्रयस्थ व्यक्ती अथवा संस्थेला डेटा देताना काय धोरणे असणार, डेटा डिलीट करण्याबाबतीतचे नियम अशी विस्तृत माहिती असते. 

निवेदनात वापरकर्त्यांची कोणतीही खाजगी माहिती महामित्र अॅप द्वारे घेण्यात येत नसल्याचा दावा धादांत खोटा असून अॅपच्या index.js या फाईलमधील सोर्स कोड नुसार त्यानुसार वापरकर्त्यांच्या सोशल मीडियाच्या तब्बल १० अकाउंटचा ID घेण्यात येतो. त्यामध्ये WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, SnapChat, Telegram, Hangout आणि Hike यांचा समावेश आहे. ही सर्व माहिती  anulom.org वरील ‘महामित्र’ या फोल्डर मध्ये साठवली जाते, असे ते म्हणाले.

निवेदनात मंत्री महोदय म्हणतात की “याबाबत स्पष्ट करार संस्थेबरोबर पूर्वीच करण्यात आला आहे.” हा करार कोणत्या संस्थेसोबत करण्यात आला आहे? या कराराचे स्वरूप काय? सदर कराराचा सर्व तपशील जाहीर करण्यात यावा. तसेच महामित्र हे अॅप DGIPR ने कोणत्या संस्थेमार्फत डेव्हलप करून घेतले? त्याबाबत निविदा काढण्यात आली होती का याचेदेखील संपूर्ण तपशील जाहीर करावेत, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.  

महामित्र या मोबाईल अॅपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीत खालील गोष्टी प्रामुख्याने नमूद केलेल्या आहेत.
१) महामित्र अॅप रजिस्टर केल्यानंतर वापरकर्त्याचे नाव, पत्ता, जन्मतारीख, लिंग आणि मोबाईल नंबर विचारला जातो. त्याचसोबत पुढील माहिती आपोआप घेण्यात येते 
२) महामित्र अॅप द्वारे इतर सोशल मीडियावर तुम्ही कशाप्रकारे माहिती पाहता अथवा देवाणघेवाण करता याबद्दलची माहिती घेतली जाते.
३) वापरकर्त्यांची खाजगी माहिती संमती घेऊनच इतरांसोबत शेअर केली जाते. 
४) वापरकर्त्यांची खाजगी माहिती शेअर करण्यापूर्वी नोटीस दिली जाते. 
५) एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका अथवा संभाव्य इजा होणार असल्यास अशा वेळेस संमतीशिवाय आणि नोटीसशिवाय वापरकर्त्यांची माहिती त्रयस्थ संस्थेला देता येऊ शकते.