नंदोरी (जि. वर्धा) : राज्यातील अनुदानित-विनाअनुदानित शाळांच्या स्थलांतर धोरणात (school transfer rules) राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने (maharashtra education department) सुधारणा करून नवीन निकष निश्चित केले आहेत. यामुळे आता ठोस कारण व आवश्यक कागदपत्रे असल्यास संस्थेला शाळा स्थलांतर करता येणार आहे. (maharashtra government new rules for school transfer)

स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी व्यवस्थापनामार्फत राज्यात सुमारे १ लाख १० हजार शाळा कार्यरत आहेत. तसेच विनाअनुदानित शाळांसोबत स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा कार्यरत आहेत. विविध व्यवस्थापन, माध्यम, अनुदान पद्धतीच्या शाळांचे स्थलांतर योग्य पद्धतीने व्हावे, यासाठी शासनाने वेळोवेळी कार्यपद्धती ठरवली होती‌. आता त्यात पुन्हा बदल झाला आहे. स्थलांतराच्या अंतराबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रमाणपत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, आरटीओ नियमांचे पालन बंधनकारक, रिक्त पदे व अतिरिक्त पदांचे समायोजन करणे, शासनाने निश्चित केलेले शुल्क भरणे आवश्यक राहणार आहे. कायम व तात्पुरत्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना स्थलांतरित ठिकाणी सामावून घ्यावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या स्थलांतराच्या ठिकाणी कोणतीही गैरसोय होऊ नये व शैक्षणिक, भौतिक सुविधांचा गुणात्मक दर्जा वाढेल याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

ज्या ठिकाणी शाळा स्थलांतरित करायची आहे ते ठिकाण पूर्वीच्या जागेपासून प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेसाठी अनुक्रमे ५, १०, २० किमीपेक्षा जास्त अंतरावर असू नये, असे निर्बंधही घालण्यात आले आहेत. शाळेचे प्रस्तावित ठिकाणी स्थलांतर झाल्यानंतर पटसंख्या, सरासरी हजेरी यामध्ये कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. अनुदानित शाळा स्थलांतरित होत असल्यास स्थलांतरापूर्वीच्या ठिकाणी इतर अनुदानित शाळा उपलब्ध असणेही आवश्यक आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इ. मु. काझी यांनी आदेशात नमूद केले आहे.

ही कारणे धरली जाणार ग्राह्य -

शाळेची इमारत धोकादायक अथवा जीर्ण झाली असल्यास, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शाळा बाधित झाली असल्यास, अपुऱ्या भौतिक सुविधा, विद्यार्थिसंख्येत वाढ होत असल्यास व भौतिक सुविधा अपुऱ्या पडत असल्यास, जागा मालकाकडून भाडेकरार संपुष्टात आणल्यास, भाड्याच्या इमारतीमधून संस्थेच्या स्वतःच्या जागेत जाण्याची गरज भासल्यास शाळांना स्थलांतरास परवानगी मिळणार आहे.