मुंबई : मराठा आरक्षण अहवाल याचिकादारांना देण्यास राज्य सरकारने नकार दिला आहे. मागासवर्ग आयोगाने मराठा आयोगाबाबत सादर केलेला अहवाल तातडीने याचिकाकर्ते व प्रतिवाद्यांना द्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले होते. 

मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी 6 फेब्रुवारीला होणार होती. पण त्यापुर्वीच राज्य सरकारने अहवाल सादर करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. 

मराठा आरक्षणासंबंधीचा संपूर्ण अहवाल जाहीर करा : उच्च न्यायालय

या प्रकरणी सोमवारी (ता. 6 फेब्रुवारी) पुढील सुनावणी होणार आहे. सरकारने अहवाल सादर न करण्याची माहिती उच्च न्यायालयात दिली. मात्र, 'हवे असल्यास याचिकादार अहवालाची पाहणी करु शकतात. याचिकादारांना हवे असल्यास ते मंत्रालयात जाऊन नोंदींची पाहणी करु शकतात,' असे सरकारकडून सांगण्यात आले.