मुंबई : राज्यातील नागरिकांना महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा प्रदान केल्यापासून आजतागायत दहा कोटींपेक्षा जास्त अर्जांची नोंद झाली आहे. या कायद्याची अमंलबजावणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयाने गेल्या पाच वर्षांत ९५ टक्के अर्जांचा निपटारा केला आहे.

सध्या सरकारच्या विविध विभागाच्या ४८६ सेवा आयोगाच्या कक्षेत आहेत. तरीही इतर राज्यांच्या तुलनेत आणखी सेवा कार्यकक्षेत आणण्यासाठी आयोग प्रयत्नशील असून या सर्व विभांगाच्या सहकार्याची गरज असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

राज्य सरकारच्या वतीने नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध पद्धतीने देण्यासाठी हा कायदा २८ एप्रिल २०१५ पासून लागू झाला. २०१६ मध्ये या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावली प्रसिद्ध झाली. २०१५ पासून आतापर्यत दहा कोटींपेक्षा जास्त अर्जांची नोंद आयोगाच्या कार्यालयाकडे झाली.

अधिसूचित केलेल्या ४८६ पैकी ४०५ सेवा आॕनलाइन स्वरूपात सध्या देण्यात येत असून उरलेल्या ८० सेवा आॕफलाइन पद्धतीने देण्यात येतात. जास्तीत जास्त सेवा आॕनलाईन करण्याचा आयोगाचा मानस आहे. या सेवा आपले सरकार पोर्टल,सेवा अधिकारांसाठी तयार करण्यात आलेल्या मोबाईल अॕपवर आॕनलाइन उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’च्या ३२ हजार ७५ केंद्रातून या सेवा आॕनलाइन पद्धतीने दिल्या जातात.

या सेवेचा उपयोग कसा करावा?

प्रशासनाकडून एखादी सेवा नागरिकाला मिळाली नसल्यास नागरिक प्रशासनाला आयोगाच्या कार्यालयाच्या माध्यमातून जाब विचारू शकतात. यासाठी नागरिक आपले सरकार सेवा केंद्र(व्ही.ल.ई.),आपले सरकार सेवा केंद्र(सेतू),आपले सरकार पोर्टल,आपले सरकार सेवा केंद्र(ग्रामपंचायत) यांच्या माध्यमातून आॕनलाइन अर्ज करू शकतात.

नागरिकांना अधिकार देणारा, प्रशासनाला उत्तरदायी करणाऱ्या या कायद्याची अंमलबजावणी करताना लवकरात लवकर सर्व विभागांच्या सेवा अधिसूचित करून त्या सेवा आॕनलाइन पद्धतीने नागरिकांना उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी आयोग पाठपुरावा करणार आहे.

- स्वाधीन क्षत्रीय, मुख्य आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग