मुंबई - बैलांच्या शर्यतीला कायद्यामध्येच परवानगी नाही आणि घोड्याप्रमाणे बैल हा शर्यतीसाठी वापरता येणारा प्राणी नाही. त्यामुळे राज्यात बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी कायम राहील, असा स्पष्ट आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. यामुळे ऐन दिवाळीत सरकारी बैलगाडा शर्यतींना न्यायालयाने चांगलीच वेसण घातली आहे. 

जल्लीकट्टू या बैलगाडा शर्यतींना तमिळनाडू सरकारने परवानगी दिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारनेही बैलगाडा शर्यंतीना परवानगी देण्याची अधिसूचना जारी केली होती. यासाठी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा ठरावही मंजूर करण्यात आला. मात्र या निर्णयाला प्राणीप्रेमी संघटनांनी आणि पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते अजय मराठे यांनी न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. बैलांच्या शर्यती आयोजित करताना नियमांचे पालन करू, बैलांचा छळ करणार नाही आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच शर्यतीचे आयोजन करू, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. याबाबत नियमावली तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते आणि बैलगाडा शर्यतीवर अंतरिम बंदीचा आदेश दिला होता. 

याबाबत मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. प्राणी हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यामधील तरतुदीनुसार बैल हा प्राणी प्रदर्शनीय कवायतींसाठी वापरता येणार नाही. घोड्याप्रमाणे त्याला शर्यतीसाठी वापरता येणार नाही. अशा प्रकारे त्याचा वापर करणे म्हणजे त्याचा क्रूर छळ करण्यासारखेच आहे, त्यामुळे अशा पद्धतींना कायद्यामध्ये परवानगी नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे बैलांना अशा प्रकारे शर्यतींमध्ये पळविले तर त्यांना इजा आणि त्रास होऊ शकतो, असे न्यायालय म्हणाले. शर्यतींवर घातलेली बंदी उठविण्याची मागणीही न्यायालयाने अमान्य केली. 

त्याचबरोबर जर कायद्यामध्ये अशी तरतूद नसेल तर त्याबाबत नियम किंवा दुरुस्ती करण्यातही तथ्य नाही, अशा प्रकारच्या दुरुस्तीने कायद्यामध्ये फरक पडतो का, असा सवालही खंडपीठाने सरकारला विचारला आहे. न्यायालयाने यापूर्वी घातलेली बंदी यापुढेही कायम ठेवली आहे. महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यती गणपतीनंतर मोठ्या प्रमाणात आयोजित केल्या जातात. बैलगाडा शर्यत, छकडी अशा नावाने आयोजित केल्या जाणाऱ्या शर्यतींमधून बैलांना धावण्यासाठी चटके दिले जातात, आणि त्यांचा छळ केला जातो, असा आरोप याचिकादारांनी केला आहे. 

बैल हा घोड्याप्रमाणे प्रदर्शनीय कवायती करणारा प्राणी नाही किंवा तशा प्रकारे त्याचा वापर करणे कायद्याने गैर आहे. जो प्राणी ज्याच्यासाठी बनलेला नाही त्यासाठी त्याला वापरणे हा त्याच्यावर अन्यायच आहे. त्यामुळे शर्यतींमध्ये बैलाला पळविणे बेकायदा आहे. जी बाब कायद्याने गैर आहे त्यामध्ये दुरुस्ती करून ती वैध ठरविता येणार नाही. 
- उच्च न्यायालय 

आव्हान देणार 
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी कायम ठेवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. दरम्यान, बैलगाडा स्पर्धांसाठी तयार केलेले अटी व नियमही येत्या दोन दिवसांत राज्य सरकार जाहीर करणार असल्याचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्य सरकारबरोबरच अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनाही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. याबाबत उद्या मंत्रालयात पशू, दुग्ध व मत्स्य विकासमंत्री महादेव जानकर यांनी बैठक बोलावली आहे.