मुंबई - राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी 17 जुलैला मतदान होणार आहे. यासाठी विधिमंडळात जाऊन मतदानप्रक्रियेत सहभागी होण्याची व मत देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी पैशांच्या अपहारप्रकरणी सध्या अटकेत असलेले राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी आर्थिक गुन्हे प्रतिबंधक विशेष पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केला होता. उच्च न्यायालयाकडून याबाबत परवानगी घ्यावी, अशी सूचना करीत हा अर्ज मागे घेण्याची मुभा विशेष न्यायालयाने भुजबळ यांना दिली. 

भुजबळ यांच्या वतीने गेल्या मंगळवारी या संदर्भातील अर्ज विशेष पीएमएलए न्यायालयात केला होता. सरकारी पक्षाला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला होता. नाशिक जिल्ह्यातील येवला मतदारसंघाचे आमदार या नात्याने भुजबळांना राष्ट्रपती निवडणुकीबाबतचा मतदानाचा हक्क बजावता यावा, तो त्यांचा अधिकार आहे, असा दावा करीत यासाठी परवानगी मिळावी, असा अर्ज वकील सुभाष सक्‍सेना यांनी केला होता. राष्ट्रपती निवडीसाठीचे आमदाराचे मत हे एक मत नसते, तर राज्यातील लोकसंख्येच्या तुलनेत विशिष्ट पक्षांच्या आमदारांच्या संख्येवर अवलंबून असते. मतदार यादीत भुजबळांचा क्रमांक 2 हजार 731 आहे. त्यामुळे आमदाराचे मत अमूल्य असून, हा हक्क बजावण्याची न्यायालयाने परवानगी द्यावी, अशी मागणी अर्जात करण्यात आली होती. 20 जुलैला राष्ट्रपतींची निवड होणार आहे, त्यासाठी 17 जुलैला मतदान होणार आहे. 

"पीएमएलए' कायद्याच्या कलम 44 नुसार अशा व्यक्तीला घटनेच्या 54 व्या कलमानुसार मिळणाऱ्या घटनात्मक अधिकाराबद्दल आदेश देण्याचा अधिकार विशेष न्यायालयाला नाही. पीएमएलए न्यायालय एखाद्या कैद्याविषयी विशेष सुविधा देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असा आदेश उच्च न्यायालय रिट याचिकेवरच देऊ शकते. घटनात्मक खंडपीठाने याचा निर्णय घ्यावा, असा युक्तिवाद करत, या अर्जाला सक्त वसुली संचालनालयाचे (ईडी) वकील हितेन वेणेगावकर यांनी विरोध केला. यावर पीएमएलए न्यायालयाने छगन भुजबळ यांच्या वकिलाला आपल्याला अर्ज मागे घ्यायचा आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर आपण भुजबळांशी बोलून अर्ज मागे घ्यायचा आहे की उच्च न्यायालयात धाव घ्यायची आहे, हे न्यायालयाला कळविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.