मुंबई - महाराष्ट्र सरकारने घोषित केलेली कर्जमाफीची घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आर्थिक स्रोत उभारणे आवश्‍यक असून, त्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यात महत्त्वपूर्ण चर्चा होणार आहे. शिवसेनेने राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपला पाठिंबा दिल्याने आता राज्यातील भाजप सरकारला दिलासा मिळाला आहे. काळजी दूर झालेल्या सरकारने आता नव्याने काही विषयांवर गंभीर चिंतन करण्यास प्रारंभ केला आहे. गरजू शेतकऱ्यांना दिलासा देणे, ही सरकारची ठाम भूमिका असल्याने आता उत्पन्नाच्या स्रोतांबाबत सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. 

याबाबत मुनगंटीवार म्हणाले, की राज्याने उत्पन्नाचे स्रोत कसे वाढवायचे यासंदर्भात अभ्यास सुरू आहे. राज्याच्या वार्षिक उत्पन्नात या वेळी 14 टक्‍क्‍यांची भर पडेल. केंद्र सरकारने तसे आश्‍वासन दिले आहे. सात ते आठ हजार कोटी रुपयांनी करेतर उत्पन्न वाढू शकते. केंद्रीय करात वाढ होण्याची शक्‍यता "जीएसटी' व्यवस्थेत व्यक्‍त केली जाते आहे. त्यामुळे त्यातून मिळणाऱ्या लाभाचा महाराष्ट्राला फायदा होईल. नॉन बॅंकिंग फायनान्स इन्स्टिट्यूट उभारणीसाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महाराष्ट्राने उभारलेल्या 12.15 टक्‍क्‍यांच्या व्याजदराचे आम्ही कमी दराच्या कर्जात रूपांतर करून घेणार आहोत. राज्य सरकार लवकरच कर्जमाफीसाठी आर्थिक निधी उभा करेल. 

जिल्हा बॅंकांना इशारा 
दरम्यान, 10 हजार रुपयांची उचल बॅंकांनी द्यायची आहे, त्याबद्दल सरकार हमी देणार असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. भाजपेतर पक्षांच्या ताब्यात असलेल्या जिल्हा बॅंका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असल्याची चर्चा सुरू आहे. सरकारी आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या जिल्हा बॅंकांनी त्यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराच्या कुंडल्या बाहेर काढण्याची तयारी सरकारने दाखवताच आता बॅंकांनी कर्ज देण्यास प्रारंभ करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे, असे समजते.