कमी हप्ता आणि अधिकतम भरपाई, सर्व पिकांसाठी पेरणीपूर्व ते काढणीनंतरच्या सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक जोखमीमध्ये संरक्षण, असा पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा गाजावाजा सुरवातीपासून केला जात आहे. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये जोखीम नको म्हणून अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा कल पीकविमा हप्ता भरण्याकडे आहे. ठराविक मुदतीत विमा हप्ता भरण्यासाठी बहुतांश  शेतकरी बॅंकांकडे धाव घेत आहेत. ३१ जुलै विमा हप्ता भरण्यासाठी अंतिम तारीख अाहे. परंतु मागील एक आठवड्यापासून ऑनलाइन पीकविमा यंत्रणाच ठप्प आहे. बहुतांश ठिकाणी वेबसाईट अपडेट नसण्यापासून ते इंटरनेट कनेक्टिव्हीटीचा अभाव, सर्व्हर बंद पडणे, पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रे  वेळेवर उपलब्ध न होणे अशा अनंत अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठीच्या असंख्य अडचणी पाहता ऑफलाइन अर्ज भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यातही काही ठिकाणी तलाठ्यापासून ते बॅंक अधिकाऱ्यापर्यंत पीकविम्यासाठी असहकार धोरणाचा अवलंब केला जात आहे. अशा परिस्थितीमध्ये पीकविमा भरण्यापासून एकही शेतकरी वंचित राहू नये म्हणून याची मुदत १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी राज्यातील शेतकरी करीत असताना त्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. त्याचबरोबर एक ऑगस्टपासून राज्यात कोणतीच सेवा ऑफलाइन राहणार नाही, अशी घोषणा करणाऱ्या शासनाने ऑनलाइनसाठीच्या सर्व मूलभूत सुविधा पुरविण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. नाहीतर पीकविमा योजनेप्रमाणे साऱ्याच कामाचा खोळंबा होऊन बसणार आहे. 

कितीही अडचणी आल्या तरी पीकविमा योजनेत सहभागापासून कोणीही वंचित राहणार नाही, याची दक्षता राज्य शासनाकडून घेण्यात येत असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देत आहेत. अशीच दक्षता शासनाने शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळवून देण्यातही घ्यायला हवी. वैयक्तिक शेतकऱ्यांकडून विमा हप्ता वसूल करताना मंडळ पातळीवर नुकसानभरपाई ठरविण्याच्या पद्धतीने नुकसानग्रस्त प्रत्येक शेतकऱ्याला न्याय मिळत नाही. त्यातच पीकविमा योजना नवीन असली तरी नुकसानभरपाई ठरविण्याची पद्धती कालबाह्य आहे. पीकविमा योजनेद्वारे शेतकरी कंगाल होत असताना विमा कंपन्या मात्र मालामाल होत असल्याचा अनुभव गेल्या हंगामातच आलेला आहे. खरीप २०१६ मध्ये विमा हप्त्यापोटी कंपन्यांनी नऊ हजार कोटी वसूल केलेले असताना शेतकऱ्यांना फक्त एक हजार ६४३ कोटी रुपये वाटले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे मंजूर झालेल्या पीकविम्याचे पैसे बॅंकांद्वारे वाटप केले जात नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांवर आंदोलन करण्याची पाळी येत आहे. ऑनलाइनच्या नावाखाली शासनाकडून पारदर्शकतेचा दावा केला जात असताना वेबसाईटवर मात्र माहिती उपलब्ध नसते. यावरून विमा कंपन्या, बॅंका आणि शासनाचे चालले तरी काय? हे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कळायला मार्गच नाही. पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे केंद्र-राज्य शासनाकडून कितीही गोडवे गायले जात असले तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर ही योजना शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकली नाही. अशावेळी पंतप्रधान पीकविमा योजना अधिकाधिक शेतकरीभिमुख होण्यासाठी योजनेची व्याप्ती, नुकसान निश्चिती, काढणीपश्चात विमा संरक्षण कालावधी आणि नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकण्यासाठीच्या व्यवस्थेत धोरणात्मक बदलाची गरज आहे.