मुंबई - पदोन्नतीतील आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिली नसल्याने शालेय शिक्षण विभागाने आरक्षणांतर्गत पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांची पदावनती करण्यास सुरवात केली आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनातदेखील पदोन्नतीतील आरक्षणाला संरक्षण मिळावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत कारवाई करणार नसल्याचे आश्‍वासन दिलेले असतानाही शिक्षण विभागाने मात्र आरक्षणांतर्गत पदोन्नती मिळालेल्या 20 अधिकाऱ्यांची पदावनती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच्या त्यांच्या पदावर तातडीने रूजू होण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. 

शिक्षण विभागाने 2016 मध्ये आरक्षणांतर्गातील शिक्षणाधिकारी व त्या दर्जाच्या पदावर 37 अधिकाऱ्यांना गट "अ' मध्ये मिळालेली पदोन्नती दिली होती. त्यापैकी केवळ 20 जणंच पदोन्नतीवर रूजू झाले होते. त्यांना आता गट "ब' या पदावर पदावनत करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे प्राचार्य आणि सहाय्यक आयुक्‍त पदावरून गटशिक्षणाधिकारी पदावर, सहाय्यक संचालक पदावरून उपशिक्षणाधिकारी पदावर, सहसचिव पदावरून उपशिक्षणाधिकारी पदापर्यंत पदावनती होणार आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत 2004 मध्ये काढलेले परिपत्रक रद्‌द केले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार गेले असून ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीष साळवे या प्रकरणी राज्य सरकारची बाजू लढवित आहेत. मात्र, याप्रकरणी गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती न देता पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत 13 राज्यांच्या सुनावणी सुरू असल्याने 4 जानेवारी 2018 रोजी या बाबत घटनापीठाकडे सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, त्यापूर्वीच शिक्षण विभागाने पदावनतीचा निर्णय घेतल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त केले जात आहे.