मुंबई  - भायखळा येथील ऑर्थर रोड कारागृहामधील महिला शिक्षाबंदी मंजुळा शेट्ये मृत्यूप्रकरणी खोटा अहवाल देणाऱ्या आकस्मिकता (कॅज्युलिटी) वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कुचराई केली असेल, तर त्यांची चौकशी केली जाईल व न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात येईल, अशी माहिती विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तराला देताना गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दिली. 

प्राथमिक अहवालानुसार या प्रकरणी महिला तुरुंगाधिकारी, अधीक्षक तसेच पाच महिला शिपाई यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. मंजुळा शेट्ये मृत्यूप्रकरणी चौकशी पारदर्शक पद्घतीने होईल. यामध्ये कोणाही दोषीला पाठीशी घालणार नाही. या प्रकरणी राज्य महिला आयोगामार्फत सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली निवृत्त पोलिस अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्त्या असे सदस्य असणारी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून, समितीमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. 

राज्यातील 642 जामीन मिळालेल्या कैद्यांना सुटकेसाठी शासन स्तरावर निधी व अर्थसहाय्य करण्यात येईल. न्यायाधीन बंदीच्या मृत्यूंची माहिती घेऊन ती पटलावर ठेवण्यात येईल, असेही डॉ. पाटील यांनी सांगितले. 

प्रत्येक कैद्याला त्याच्या गरजेनुसार योग्य उष्मांकांचा आहार देण्यात येणार असून, कैदीनिहाय आहारावर होणारा दैनंदिन खर्च वाढविण्यात येईल, असेही पाटील यांनी सांगितले. या प्रकरणातील दोषींना वाचवण्यासाठी वर्गणी करून पैसे गोळा करण्याचा संदेश पसरवणाऱ्या व्यक्तीवर सायबर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. कैदी इंद्रायणी मुखर्जी यांना जेलमध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या विशेष सुविधांबद्दल तपासून कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. या लक्षवेधी सूचनेमध्ये विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह सदस्य जयंत पाटील, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, अजित पवार आदींनी सहभाग घेतला.