मुंबई -  केंद्र सरकारने 2008 मध्ये दिलेल्या शेतकरी कर्जमाफीसारख्या सामाजिक उत्थानाच्या योजनेत मध्यवर्ती बॅंकांनीही हात साफ केल्याने राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेच्या वितरणाची सूत्रे बॅंकांच्या हाती जाणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्यात येणार आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफीप्रमाणे शेतकऱ्यांचे पैसे बॅंक खात्यावर थेट जमा न करता त्यांच्या कर्ज खात्यावर ती रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. शिवाय कर्जमाफी झाल्यानंतर खात्यावर कर्ज नसल्याचे प्रमाणपत्रही बॅंकांना शेतकऱ्यांना द्यावे लागणार आहे. 

केंद्र सरकारने 2008 मध्ये 65 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. जवळपास तीन कोटी 68 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला होता. या योजनेच्या अंमलबजावणीचा पाहणी अहवाल महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) 2013 मध्ये जाहीर केला. त्यामध्ये या योजनेतील त्रुटी आणि अनियमिततेवर बोट ठेवले होते. कर्जमाफीची योजना राबवताना अधिकाऱ्यांनी "कॅग'च्या अहवालाचा आधार घेत योजनेची तटबंदी करण्यास सुरवात केली आहे. 

वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की कर्जमाफीच्या लाभार्थी शेतकऱ्याला डीबीटी (डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पोर्टलला जोडले जाईल. त्यामध्ये त्याचे कर्ज, शेतजमीन, पीक, कुटुंबाची माहिती आदी माहिती असेल. तसेच आधार कार्डही या पोर्टलला जोडले जाणार आहे. 

केंद्राच्या 2008च्या कर्जमाफीमध्ये बॅंकांनी विविध सेवाशुल्कही घेतले होते. याबाबत या अधिकाऱ्याने सांगितले, ही सामाजिक दायित्वाची सरकारी योजना आहे. या कर्जमाफीतून फक्‍त मुद्दल दिले जाणार असून, कोणत्याही बॅंकेला व्याज मिळणार नाही किंवा त्यांना ते शेतकऱ्यांकडूनही वसूल करता येणार नाही. कोणत्याही प्रकारचे सेवाशुल्क वगैरे बॅंकांना मिळणार नसल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. 

केंद्र सरकारच्या 2008च्या कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीतून बऱ्याच गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. काय करावे किंवा काय करू नये, हे त्या कर्जमाफीतून स्पष्ट होते. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना खबरदारीच्या सर्व उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. 
- सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री, महाराष्ट्र