मुंबई - शेतकरी कर्जमाफीमुळे आर्थिक अडचणीचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारने विभाग मागेल तशी तरतूद करण्याऐवजी भविष्यातील उद्दिष्टे लक्षात घेऊन निधी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 30 टक्‍के कपात सहन करणाऱ्या अर्थसंकल्पातील पै न पै महत्त्वाचा आहे हे लक्षात घेत विभागाच्या प्रधान सचिवांनी निधी कशासाठी हवा आहे, याचे सादरीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महत्त्वाच्या 10 खात्यांनी त्यांच्या वार्षिक गरजांची माहिती प्रत्यक्षात द्यावी, असे आदेश काढले. अर्थसंकल्पाच्या तयारीचा भाग म्हणून अर्थमंत्री प्रत्येक खात्याच्या गरजेचा आढावा घेणार आहेत. 

जलसंपदा , शालेय शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास आणि आरोग्य खात्यांचा जनतेशी सर्वाधिक संबंध येतो. या खात्यांच्या गरजा काय, त्यासाठी किती निधी आवश्‍यक आहे याचा लेखाजोखा अर्थखात्याने मागवला. निधीअभावी सिंचनप्रकल्प प्रलंबित राहत असल्याने शेतकऱ्यांना दुष्काळी शेती करावी लागते. आत्महत्याग्रस्त भागातील सिंचन प्रकल्पांसाठी आता केंद्राने दिलेल्या योजनांवर मदार आहे. रस्तेबांधणीसाठी आवश्‍यक तेवढा निधी उपलब्ध नसल्याने ऍन्युईटीचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे. भविष्यात असे घडू नये, अनुत्पादक खर्चाऐवजी योग्य तो खर्च प्राधान्याने केला जावा यावर भर दिला जाईल, असे अर्थखात्यातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. या वर्षी खर्चावर नियंत्रण ठेवतानाच दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजनाही केल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्राचे 2030 मध्ये आर्थिक लक्ष्य कसे असावे, हे लक्षात घेऊन खात्यांनी निधी मागावा. त्या दृष्टीने तसेच नियोजन करावे असे पत्र खात्यांना पाठविले आहे. मुनगंटीवार यांनी महत्त्वाच्या विभागांना 2030चे पूर्वनिर्धारित व्हिजन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काय करायचे आहे, हे जाणण्यासाठी परिषद आयोजित केली आहे. नियोजन खात्याच्या सचिवांसह पाणीपुरवठा व स्वच्छता, उद्योग, उर्जा, सार्वजनिक आरोग्य, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, ग्रामविकास, कौशल्य विकास आणि महिला बालविकास या खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या योजना समजून घेणार आहे. संयुक्‍त राष्ट्रसंघाने निश्‍चित केलेल्या सहस्रकातील उद्दिष्टपूर्तीशी खात्यांचे नियोजन जोडण्याचा विचार आहे.