मुंबई - राज्यात 2012मध्ये पडलेल्या दुष्काळात सोलापूर, सांगली, सातारा, नगर आणि बीड जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या 425 कोटी रुपयांच्या चारा गैरव्यवहारप्रकरणी आतापर्यंत फौजदारी व दिवाणी स्वरूपाची कोणती कारवाई केली, याबाबत स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. 

राज्यात 2011 व 2012 मध्ये लागोपाठ दोन वर्षांत राज्यातील निम्म्याहून अधिक जिल्ह्यांत भीषण दुष्काळ पडला होता. या परिस्थितीत दुष्काळी भागातील जनावरांसाठी राज्य सरकारने चारा डेपो व चारा छावण्या उघडण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने दोन वर्षांत या योजनेपोटी सुमारे 1600 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, सोलापूर, सांगली, सातारा, नगर आणि बीड या पाच जिल्ह्यांमध्ये चारा डेपो आणि चारा छावण्यांसाठी राज्य सरकारने घातलेल्या अटी पाळण्यात आल्या नाहीत. या माध्यमातून 425 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप करीत गोरख घाडगे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्या वेळी त्यांनी हा आदेश दिला. 

पंढरपूरच्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या गैरव्यवहाराची दखल घेऊन तपासणी केली. त्या वेळी त्यांनी चुकार छावणीचालकांना तीन कोटी रुपयांचा दंड केला होता.