मुंबई - तापी खोरे महामंडळाच्या अखत्यारितील जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांसाठी तब्बल 31 हजार 395 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. प्रत्येक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी केवळ 8 हजार कोटींच्या आसपास तरतूद होत असताना हा निधी जमविण्यासाठी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची कसोटी लागणार आहे. 

राज्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्यपालांच्या निर्देशानुसार निधीचे वाटप करण्याचे धोरण आहे. राज्य सरकारचा वैदर्भिय चेहरा असल्याने सिंचनाचा अधिक निधी विदर्भाकडे वळविला जात आहे. यासाठीच राज्य सरकारने विदर्भातील बहुतांश प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे तापी खोऱ्यातील प्रकल्पांसाठी तब्बल 31 हजार 395 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करताना गिरीश महाजन यांची कसोटी लागणार आहे. तापी खोरे महामंडळाच्या अखत्यारित 234 प्रकल्प असून, त्यापैकी फक्‍त 68 प्रकल्पांची सिंचन क्षमता 75 ते 100 टक्‍यांवर आहे. उर्वरित प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत. रखडलेल्या कामात प्रामुख्याने कालवे निर्माण करणे, धरण सुरक्षा, पाणी मोजणी यंत्रणा बसविणे आदी कामे प्रलंबित आहेत. 

तापी खोरे महामंडळातील प्रकल्पांची संख्या 
जळगाव - 71, धुळे - 105, नंदुरबार - 58 : एकूण - 234 

प्रलंबित कामांसाठी आवश्‍यक निधी 
मोठे प्रकल्प - 6 हजार 950 कोटी 
मध्यम प्रकल्प - 10 हजार 665 कोटी 
लहान प्रकल्प - 13 हजार 780 कोटी 
एकूण निधी - 31 हजार 395 कोटी