मुंबई - कर्जबाजारी राज्याच्या महसुली उत्पन्नाच्या तब्बल पन्नास टक्‍के निधी सरकारी कर्मचारी आणि कर्जाच्या व्याजावर खर्च होत असतानाच राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. पैशांचा हा ताळमेळ बसविण्यासाठी आंध्र प्रदेश पॅटर्नचा सरकार गांभिर्याने विचार करत असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. येत्या तीन वर्षांत तीन समान हप्त्यांत ही रक्कम व्याजासह बॅंकांना दिली जाईल, म्हणजेच प्रत्येक वर्षी किमान 15 हजार कोटींची सरकारला तरतूद करावी लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करावा लागणार आहे. त्याचा 18 हजार कोटींचा बोजा तिजोरीवर पडणार असल्याने सरकारचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडून पडणार आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला आहे. या वर्षअखेर 4 लाख कोटींचा टप्पा पार होईल. एकीकडे महसूलवाढीचे स्रोत वाढविण्यासाठी अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. महसुलात वाढ करण्यासाठी सरकार अनेक पर्यायांचा अभ्यास करत असले, तरी त्यात अद्याप प्रगती झालेली नाही. दुसरीकडे 1 जुलै 2017 पासून राज्यात जीएसटी लागू होत आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे एलबीटीची नुकसानभरपाईही मिळणार नाही. त्यामुळे मुंबईची जकात आणि अन्य 26 महापालिकांसाठी तब्बल 15 ते 16 हजार कोटींचे अनुदान राज्याच्या तिजोरीतूनच द्यावे लागणार आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची 34 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली आहे. हा निधी सरकार बॅंकांना देणार आहे. मात्र, रक्कम मोठी असल्याने आंध्र प्रदेशच्या पॅटर्नचा सरकार विचार करत आहे.