मुंबई - राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे. स्वायत्त महामंडळ असल्यामुळे एसटीला कोट्यवधी रुपयांचा कर भरावा लागतो. आर्थिक विवंचनेतून एसटीला बाहेर काढण्यासाठी एसटीला राज्य सरकारच्याच एका विभागाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कॉंग्रेसने केली आहे. 

राज्य सरकारने एसटीला आर्थिक साह्य करण्याचे आश्‍वासन अर्थसंकल्पात दिले; परंतु प्रत्यक्षात एकही पैसा दिलेला नाही. एसटीला राज्य सरकारचाच एक विभाग असा दर्जा दिल्यास एसटीविषयीचे सर्व प्रश्न निकाली निघतील, असा दावा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आमदार भाई जगताप यांनी केला आहे. 

एसटी स्वायत्त असल्यामुळे विविध कर भरावे लागतात. प्रवासी करापोटी वर्षाला अंदाजे 400 कोटी सरकारला द्यावे लागतात. डिझेलवर केंद्र सरकारच्या उत्पादन शुल्कापोटी आणि राज्य सरकारच्या विक्रीकरापोटी वर्षाकाठी 450 ते 500 कोटी भरावे लागतात. एसटीला दररोज 12 लाख याप्रमाणे वर्षाला 42 कोटी लिटर डिझेल लागते. त्यावर केंद्र सरकारला प्रतिलिटर 29 रुपये आणि राज्य सरकारला 21 रुपये करापोटी द्यावे लागतात. टायर खरेदी आणि सुटे भाग खरेदीवर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागतो. याशिवाय पथकरापोटी महामंडळाचे वर्षाला 125 कोटी रुपये खर्च होतात. एसटीला सरकारी परिवहन सेवेचा दर्जा दिल्यास पैशांची बचत होईल, असेही जगताप यांनी नमूद केले.