मुंबई - पाच वर्षांच्या चिमुकल्यांना उंचावर चढवण्यात कुठले साहस आहे, साहसी क्रीडाप्रकार म्हणजे काय, असे प्रश्‍न करत राज्य सरकारने दहीहंडीबाबत न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेवर खंडपीठाने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. दहीहंडी हा साहसी क्रीडाप्रकार असून, न्यायालयाने घातलेल्या निर्बंधांत बदल झाले नाहीत, तर काही दिवसांत याबाबत अध्यादेश काढण्याची सरकारची तयारी असल्याची भूमिका मांडण्यात आली. दरम्यान, दहीहंडी समन्वय समितीचे अध्यक्ष या नात्याने आशीष शेलार यांना यापुढे दहीहंडीच्या कार्यक्रमांना जाताना काळजी घ्यावी, अशा शब्दांत न्यायालयाने समजही दिली. 

सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्या. आर. एम. सावंत आणि न्या. भावना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. दहीहंडीला साहसी क्रीडाप्रकार म्हणून घोषित करण्याची सरकारची मागणी आहे, तर स्वाती पाटील यांचा या उत्सवात लहान मुलांच्या समावेशाला आक्षेप आहे. त्यामुळे पाच वर्षांखालील मुलांना दहीहंडीत सहभागी करून घेण्याविरोधात ही याचिका त्यांनी दाखल केली आहे. 

दहीहंडी उत्सवाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी सुरू आहे. 20 फुटांपेक्षा उंच मानवी मनोरा रचता येणार नाही, 18 वर्षांखालील गोविंदांना मनोऱ्यात घेता येणार नाही, असे निर्बंध सर्वोच्च न्यायालयाने घातले आहेत. त्याविरोधात राज्य सरकारने न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यामुळे तेथील सुनावणीत न्यायालयाने काय आदेश दिले आहेत, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. दहीहंडी उत्सवात उभारल्या जाणाऱ्या मानवी मनोऱ्यांच्या निर्बंधांसंबंधातील पुढील सुनावणी एक ऑगस्टला होईल. गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी काय ठोस उपाययोजना केल्या आहेत, याचे लेखी उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून मागितले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे नेमके आदेश काय आहेत, अशी विचारणा खंडपीठाने केली आहे. 

तुषार मेहता बाजू मांडणार 
न्यायालयाने घातलेल्या निर्बंधांत बदल न झाल्यास राज्य सरकार अध्यादेश काढेल, असे आशीष शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर सांगितले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व प्रशासकीय अधिकारी, आयुक्त आणि अधिवक्ता यांची गणेशोत्सव आणि दहीहंडीविषयी सहा जुलैला बैठक झाली. त्यानंतर शेलार यांनी ही माहिती दिली होती. दहीहंडी मंडळांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी राज्य सरकार विशेष सल्लागार तुषार मेहता यांची नेमणूक करणार आहे. गणेशोत्सव आणि दहीहंडी या उत्सवांच्या अटींच्या कायद्यात बदल करण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. पारंपरिक सण साजरे होण्यासाठी आवश्‍यक त्या परवानग्या द्याव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना दिले आहेत.