मुंबई - राज्यात एकही शांतताप्रवण क्षेत्र नसल्याची धक्कादायक माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली आहे. केंद्र सरकारने ध्वनिप्रदूषण नियमांत दुरुस्ती केल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या विनंतीनंतर केंद्राने या दुरुस्त्यांना मान्यता दिली असून, या नव्या नियमांनुसार रुग्णालय, धार्मिक स्थळे, न्यायालय आणि शैक्षणिक संस्था यांचा समावेश शांतताप्रवण क्षेत्रात येत नसल्याचे म्हटले आहे. राज्य सरकारला ही ठिकाणे शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित करायची असतील तर त्यांना अध्यादेश काढून या संदर्भात नमूद करावे लागेल. 

ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांनुसार रुग्णालय, शाळा, धार्मिक स्थळे आणि शैक्षणिक संस्था यांचा १०० मीटर परीघ शांतताप्रवण क्षेत्र आहे. पण, सरकारने ही ठिकाणे शांतताप्रवण म्हणून घोषित केली नसल्याने सद्यःस्थितीला कोणतेही ठिकाण आणि परिसर शांतताप्रवण क्षेत्र नाही. केंद्र सरकारचे याबाबत काढलेले राजपत्रही प्रतिज्ञापत्रासोबत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले. त्यावर उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाज चागला यांच्या खंडपीठाने आश्‍चर्य केले. 

कायद्यातील ही दुरुस्ती दहा ऑगस्टपासून लागू झाली आहे. परंतु राज्य सरकारने अजूनपर्यंत राज्यातील ठिकाणांची यादी शांतताप्रवण म्हणून जाहीर केली नाही. सद्यःस्थितीला राज्यात एकही क्षेत्र शांतताप्रवण नाही, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात सांगितले. 

शांतता क्षेत्र वगळून वर्षातील १५ दिवस मध्यरात्री बारापर्यंत लाऊडस्पीकरचा वापर करण्यास परवानगी देण्याची मुभा राज्य सरकारला दिली आहे. केंद्राच्या नियमानुसार रात्री दहा वाजेपर्यंतच लाऊडस्पीकर वापरण्याची मुभा दिलेली आहे. नव्या दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारऐवजी स्थानिक जिल्हा प्रशासनाला हे दिवस निश्‍चित करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. आवाज फाउंडेशन्सच्या संस्थापक अध्यक्षा सुमेरा अब्दुलअली यांनी या नव्या दुरुस्तीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. या नियम दुरुस्तीचा अभ्यास करून त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल, अशी माहिती आवाज फाउंडेशनच्या वकिलांनी खंडपीठाला दिली. 

दहीहंडीतील ध्वनिप्रदूषणही लक्ष्य 
दहीहंडी उत्सवादरम्यान दोन ठिकाणी ध्वनिप्रदूषण झाले असून यातील एका ठिकाणी ११० डेसिबलइतकी आवाजाची पातळी होती. विशेष म्हणजे वांद्रे पोलिस ठाण्यापासून समोरच हे ठिकाण होते. त्यावर काय कारवाई करणार अशी विचारणा राज्य सरकारकडे न्यायालयाने केली. याबाबत सर्व प्रतिवाद्यांनी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी २२ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.

गणेशोत्सवात ध्वनिप्रदूषण कसे रोखणार?
दहीहंडी उत्सवात ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन झाले नाही का, सरकारने काय कारवाई केली, अशी विचारणा न्या. अभय ओक यांनी केली. आगामी गणेशोत्सव काळासाठी ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी सरकार काय पावले उचलत आहे, असेही खंडपीठाने विचारले. रस्त्यावरील मंडप आणि त्यामुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीबाबत मुंबई महापालिका काय करणार आहे, याची माहिती नगरविकास खात्याने पुढील सुनावणीला सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.