मुंबई - पटसंख्या आणि गुणवत्तेचे कारण पुढे करून 15 वर्षांत राज्यातील 80 हजार शाळा बंद करण्याची घोषणा करणाऱ्या राज्याच्या शिक्षण विभागाविरोधात विद्यार्थी-शिक्षक संघटनांनी एल्गार पुकारला आहे. येत्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात राज्यस्तरीय आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र विद्यार्थी शिक्षक नागरी कृती समितीने दिला आहे. 

पटसंख्या आणि खालावलेल्या गुणवत्तेला शिक्षण विभागच कारणीभूत असल्याचा आरोप विद्यार्थी शिक्षक नागरी कृती समितीने केला. मुंबई मराठी पत्रकार संघात आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, राज्यातील एकही शाळा बंद होऊ देणार नाही, असा निर्धार कृती समितीने केला. शिक्षण विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळेच राज्यातील शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळली आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी कोणत्या विद्यापीठातून डिग्री घेतली हे सर्वप्रथम जाहीर करावे, असे आव्हानही "ऑल इंडिया युथ फेडरेशन'च्या गिरीश फोंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिले. 

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण व्यवस्थित केल्यास आणि त्या मुलांना शाळांमध्ये दाखल केल्यास पटसंख्या वाढेल. शाळांना आवश्‍यक शैक्षणिक साहित्य पुरवण्यात शिक्षण विभाग कमी पडल्याने शाळांची गुणवत्ता ढासळली. शिक्षणाचे खासगीकरण करण्यासाठीच सरकारी शाळांना टाळे ठोकण्याची तयारी सुरू असल्याचा आरोप फोंडे यांनी केला. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यावरही समितीने टीका केली. 

ग्रामीण भागातील शाळा वाचवण्यासाठी प्रजासत्ताक दिनी ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत ठराव करावा, असे आवाहनही समितीच्यावतीने करण्यात आले. शिक्षण विभागाविरोधातील भूमिका जाहीर करण्यासाठी दहा फेब्रुवारीला कृती समिती राज्यव्यापी शिक्षण हक्क परिषद घेणार आहे. मुंबईतही मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या आंदोलनाला मुंबई मुख्याध्यापक संघ, "ऑल इंडिया स्टुडण्ट फेडरेशन'सह राज्यातील 60 शिक्षक संघटनांनी पाठिंबा दिला असल्याची माहिती समितीच्या वतीने देण्यात आली. 

कृती समितीच्या मागण्या 
- शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंनी राजीनामा द्यावा 
- शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांच्यावर कारवाई करावी 
- राज्यातील शाळा बंद करू नयेत 
- शिक्षकांची व प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरावी 
- कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार शिक्षणावर सहा टक्के खर्च करावा 
- शाळांना वेतनेतर अनुदान, अन्य भौतिक सुविधा द्याव्यात