मुंबई - राज्यात 2017-18 चा ऊस गाळप हंगाम येत्या 1 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास बुधवारी मंत्री समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली तसेच साखर उद्योगासंबंधीचे सर्व परवाने व मान्यता ऑनलाइन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आजच्या निर्णयानुसार ऊस उत्पादकांना किमान आधारभूत मूल्य (एफआरपी) 2550 रुपये प्रतिटन मिळणार आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची गाळप हंगाम 2017-18 च्या हंगाम नियोजन व ऊस गाळप आढावा बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. या वेळी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर आदी उपस्थित होते. 2017-18 या गाळप हंगामात अंदाजे 9.02 लाख हेक्‍टर उसाची लागवड असून 722 लाख टन ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. 73.4 लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे.2016-17 च्या गाळपाच्या तुलनेत यंदा 94 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. या काळात राज्यात 170 कारखाने सुरू होणार असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. 

केंद्र सरकारने 2017-18 या गाळप हंगामासाठी 9.50 टक्के उताऱ्यासाठी 2550 रुपये प्रतिटन "एफआरपी' देण्याचा निर्णय घेतला असून, पुढील प्रत्येक एक टक्के उताऱ्यासाठी 268 रुपये प्रतिटन देणार आहे. राज्यातही याच दराने "एफआरपी' देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी सरकारी देणींचे हप्ते नियमितपणे भरले आहेत, आणि दर नियंत्रण समितीचे सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या कारखान्यांना "एफआरपी'पेक्षा जास्त दर देण्यास लवकरात लवकर मान्यता देण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांना देण्याचा निर्णयही फडणवीस यांनी या वेळी घेतला. 

मार्च 2017 अखेरपर्यंत 90 सहकारी साखर कारखान्यांकडे असलेल्या 6100 कोटी रुपयांच्या मुदत कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत केंद्र सरकारकडे शिफारस करणे, राज्यातील सहकारी कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्ज व त्यावरील व्याजास शासन थकहमी सुरू ठेवणे, तसेच शेतकऱ्यांच्या "एफआरपी'मधून कोणतीही कपात न करणे, भाग विकास निधीसाठी प्रतिटन 3 टक्के अथवा जास्तीत जास्त 50 रुपये कपात करणे, तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी चार रुपये प्रतिटन देणे, ऊस पिकासाठी ठिबक सिंचन योजनेत स्वयंचलित ठिबकसाठी अनुदान देण्यासंदर्भात शासन निर्णयात बदल करणे आदी विविध विषयांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी मान्यता दिली. साखर कारखान्यांनी उभारलेल्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या वीज खरेदी कराराबाबत सहकारमंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्या स्तरावर स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. 

राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या उसावर बंदी घालण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. ऊस किमतीवर आयकर आकारणीसंदर्भात तसेच हंगाम 2006-07 व 2007-08 मधील प्रलंबित साखर अनुदान व सन 2015-16 मधील उत्पादन अनुदान मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. 

सर्व साखर कारखान्यांच्या सभासदांची नोंदणी ऑनलाइन करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी या वेळी दिले. 

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय 
- भाग विकास निधीसाठी शेतकऱ्यांकडून प्रतिटन तीन टक्के अथवा जास्तीत जास्त 50 रुपये कपातीस मान्यता 
-उसासाठी स्वयंचलित ठिबकसाठी वाढीव तरतुदीसाठी शासन निर्णयात सुधारणा करणार 
- अल्पमुदत कर्ज व त्यावरील व्याजास शासन थकहमी सुरू ठेवण्यास मान्यता 
- केंद्र सरकारने ठरविल्याप्रमाणेच 2550 प्रतिटन "एफआरपी'