राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल; स्थूल उत्पन्नात वाढ नाही
मुंबई - देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असल्याचा दावा राज्य सरकार कितीही करीत असले; तरी कृषी, उद्योग आणि रोजगाराच्या बाबतीत राज्य पिछाडीवर आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्याचे स्थूल उत्पन्न घटले होते. गेल्या वर्षी त्यात किंचित वाढ झाली. मात्र, यंदा ही वाढ ‘जैसे थे’ असल्याचे दिसून येते. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्याच्या आर्थिक पाहणीचा अहवाल सभागृहात मांडला असता राज्याचे विदारक चित्र सामोरे आले आहे.

राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाचा वृद्धी दर लक्षात घेतला असता २०१२-१३ पासून तो वाढत असल्याचे दिसून येते. २०१६-१७ मध्ये हा दर ९.२ टक्‍के होता. मात्र, त्यानंतर नोटाबंदी आणि जीएसटीसारख्या निर्णयामुळे हा वृद्धी दर २०१७-१८ मध्ये ७.५ टक्‍क्‍यांवर घसरला. यंदाच्या आर्थिक वर्षअखेरपर्यंत त्यात कोणतीही वाढ झाली नसून, स्थूल उप्पन्न ७.५ टक्‍केच राहिले आहे.

खरीप आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी उत्पन्न वाढल्याचा दावा केला होता. या वेळी ते म्हणाले होते, की गेल्या वर्षी राज्यात सरासरी ७३ टक्के पाऊस झाला. मराठवाड्यात तर काही ठिकाणी ३८-४० टक्के, काही ठिकाणी ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत पाऊस झाला. तरीही राज्याचे उत्पादन वाढले. कापसाच्या उत्पादनात १७ टक्के वाढ झाली आणि सोयाबीनच्या उत्पादकतेतसुद्धा चांगली वाढ आहे. गेल्या वर्षी खरिपाचे उत्पादन ११५ लाख टनांवर पोचले. गेल्या साडेचार वर्षांत राज्य शासनाने राज्यभर जलसंधारणाची मोठी मोहीम राबविली. जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळी, प्रवाही सिंचनाची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली. परिणामी, कमी पावसावरही राज्याच्या शेती क्षेत्राची उत्पादकता वाढविणे शक्‍य झाले. कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली. गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत चारपटीने गुंतवणूक वाढवली; ज्यामुळे पावसावरील अवलंबित्व कमी होऊन मोठ्या दुष्काळातही राज्याची उत्पादकता वाढली असल्याचा राज्य सरकारचा दावा आर्थिक पाहणी अहवालाने फोल ठरला आहे.

राज्यात उद्योगधंदे वाढले असून, रोजगारातही राज्याने भरारी घेतल्याचा दावा सरकार सातत्याने करीत होते. मात्र, हा दावाही फोल ठरल्याचे दिसून येते. राज्यात उद्योगक्षेत्राची टक्‍केवारी २०१७-१८ मध्ये ७.६ होती; त्यात यंदा घट झाली असून, ती ६.९ एवढी आहे. फक्‍त सेवा क्षेत्राने सरकारला हात दिला असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दीड टक्‍का वाढ झाली आहे. देशाच्या तुलनेत राज्यात उद्योगधंदे वाढीचा वेगही कमालीचा घटल्याचे आर्थिक पाहणीत दिसून येते.

शहर वाहतुकीचाही बोजवारा उडाला असून, खासगी वाहतुकीने सरकारी वाहतुकीचे कंबरडे मोडले आहे. सरकारी वाहनांतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात रोडावल्याचे आर्थिक पाहणीतून दिसून येते.

कृषी, उद्योग क्षेत्रातील घट ही चिंताजनक बाब - मुंडे
राज्य सरकारच्या वतीने आज मांडण्यात आलेल्या २०१८-१९ च्या आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालातील कृषी आणि उद्योग क्षेत्रातील आकडेवारी पाहता, या क्षेत्रातील घट ही चिंताजनक बाब असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली. 

२०१७-१८ मध्ये ६७ लाख ९९ हजार हेक्‍टर रब्बी पिकाखालील क्षेत्र हे २०१८-१९ मध्ये ३३ लाख हेक्‍टरवर आले आहे.  निम्म्याने घटलेले हे क्षेत्र पाहता, सरकार घोषणा करीत असलेले शाश्वत सिंचन, जलयुक्त शिवार, सिंचन विभागाचे दावे कोठे गेले, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. विदेशी गुंतवणुकीत राज्याचा वाटा घटत आहे. इतर राज्यांत गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर जात आहे. ही चिंतेची बाब असून, सरकार केवळ आभासनिर्मितीमध्ये रममाण आहे. प्रत्यक्षात फिल्डवर कोणतेच काम होत नाही. अशी कामे झाली असती तर आर्थिक पाहणी अहवालाच्या माध्यमातून सरकारच्या कारभाराची पोलखोल झाली नसती, असे मुंडे म्हणाले. सर्वच क्षेत्रांत महाराष्ट्राची अधोगती झाली आहे, हे आर्थिक पाहणी अहवालावरून स्पष्ट होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.