पुणे - शासकीय कार्यालयांत पैसे घेतल्याशिवाय काम न करण्याची मानसिकता संपूर्ण देशात आहेच; पण सर्वांत जास्त लाचखोरी करणारे अधिकारी, कर्मचारी महाराष्ट्रात असल्याचे समोर आले आहे. २०१७ मध्ये देशात ४ हजार ६२ लाचखोरीचे गुन्हे दाखल झाले. त्यात देशात सर्वांत जास्त २२.८ टक्के म्हणजे ९२५ गुन्हे महाराष्ट्रात दाखल झाले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नॅशनल क्राइम रिपोर्ट ब्युरोचा (एनसीआरबी) अहवाल नुकताच प्रकाशित केला. त्यामधून ही माहिती समोर आली आहे. शासकीय कार्यालयात अडलेले काम तडीस लावण्यासाठी, शासकीय अनुदान मंजूर व्हावे, पोलिसांनी तपासात सहकार्य करावे, गुन्ह्यातून नाव वगळावे, सातबारावर नाव लावण्यासाठी, खरेदी-विक्रीची नोंद करणे यांसह अनेक कारणांनी शासकीय कार्यालयात लाच घेतल्याशिवाय कामच होत नाही. अशा लाचखोरांची तक्रार आल्यानंतर लाचलुचपच प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाई केली जाते. महाराष्ट्रात लाचखोरीत महसूल, पोलिस, ग्रामविकास, शिक्षण व क्रीडा या विभागांत सर्वाधिक लाच घेतल्याचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. 

‘एनसीआरबी’च्या अहवालानुसार देशातील २९ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित राज्यांत २०१७ मध्ये ४ हजार ६२ लाचखोरीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यात महाराष्ट्र ९२५, ओडिशा ४९४, राजस्थान ४०४, मध्य प्रदेश २९४, कर्नाटक २८९ या पाच राज्यांत सर्वांत जास्त गुन्हे दाखल आहेत. तर सर्वांत कमी लाचखोरीचे गुन्हे त्रिपुरा, मेघालय, मणिपूर या राज्यांत केवळ प्रत्येकी एक गुन्हा दाखल आहे. तसेच, गुन्हेगारीत देशात अव्वल असलेल्या उत्तर प्रदेशात लाचखोरीचे फक्त ५८ गुन्हे दाखल आहेत.