औरंगाबाद : पर्यावरणाच्या दृष्टीने सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे; मात्र या योजनेला प्रोत्साहन देण्याऐवजी महावितरणचे मारक धोरण आहे. हे धोरण बदलले पाहिजे किंवा ही योजना अनुदानासाठी महाऊर्जा (मेडा)कडे दिली पाहिजे अशा सर्वसामान्यांच्या भावना आहेत.

फिर्यादीच निघाला आरोपी! लाखो रुपयांच्या सिगारेटसह माल जप्त

सौरऊर्जेला (रुफ टॉप सोलार सिस्टीम) चालना देण्याऐवजी महावितरणने ही योजना गुंडाळण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. अकरा कोटीपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रासाठी महावितरणने ऊर्जा मंत्रालयाकडे (एमएनआरई) केवळ २५ मेगावॉटसाठी अवघ्या ३१ कोटींची मागणी केलेली आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने अनुदान देण्याची तयारी दर्शविल्यानंतरही महावितरणने लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुदानाची मागणीच केली नाही. त्याचप्रमाणे विक्रेत्यांसाठी क्लिष्ट अटी लादल्याने त्याचा परिणाम ग्राहकांवरही होणार आहे. आजपर्यंत काम करणाऱ्या सर्वसामान्य विक्रेत्यांना वंचित राहावे लागणार आहे.

भाज्यापाल्यांनी खाल्ला ‘भाव’; सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ, आवक घटल्याचा परिणाम

काय म्हणतात नागरिक...
किशोर उदावंत (नागरिक) : पर्यावरण्याच्या दृष्टीने सोलारसाठी प्रोत्साहन देण्याचे धोरण असले पाहिजे. शासकीय पातळीवरून सोलारच्या जनजागृतीबरोबरच नागरिकांना सहजपणे परवडेल अशा दरात सोलार यंत्रणा उपलब्ध करून दिली पाहिजे.

सुभाष चांदणे (सदस्य, महाराष्ट्र सौर उत्पादक संघटना) : महावितरण अवाजवी अटी लावत असल्याने सौरविक्रेते त्रस्त झाले आहेत. मुळात ही योजना महावितरणला नकोच आहे. शासनाने सबसिडीच्या नावाखाली ग्राहकांना ताटकळत ठेवले आहे. त्यामुळे सबसिडी देणार असाल तर नियम अटी सुटसुटीत करण्याची गरज आहे.

विनायक निरखे (नागरिक) : पर्यावरणाच्या दृष्टीने अधिकाधिक घरांवर सोलार यंत्रणा बसली पाहिजे. त्यासाठी शासनाने सोलार वापरासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. सर्वसामान्य व्यक्तीही सोलार बसवू शकला पाहिजे अशा पद्धतीचे धोरण अवलंबिण्याची गरज आहे.

मधुकर तौर पाटील (सोलार विक्रेते) : सोलार सिस्टीमसाठी अत्यंत किचकट नियमावली करण्यात आली आहे. मुळात सर्वसामान्य विक्रेत्यांना आणि नागरिकांना सोलार योजनेचा लाभ घेता आला पाहिजे अशी सुटसुटीत पॉलिसी राबवण्याची गरज आहे.

प्रकाश त्रिभुवन (सोलार विक्रेते) : महावितरणने विद्युत ठेकेदाराची नियमावली सोलार विक्रेत्यांसाठी गरज नसताना बंधनकारक केली. त्यामुळे सोलार उद्योग ठप्प झाला आहे. योजनला चालना मिळाली पाहिजे अशा पद्धतीनचे धोरण आणण्याची गरज आहे.

संपादन - गणेश पिटेकर