सोलापूर : डिसेंबर २०२२ अखेर ‘महावितरण’च्या पुणे प्रादेशिक विभागातील साडेबारा लाख कृषिपंप वीज ग्राहकांकडे १२ हजार ६१ कोटींची थकबाकी आहे. शेतकऱ्यांनी त्वरित वीजबिल भरावे, असे आवाहन ‘महावितरण’कडून करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासनाने नवीन कृषिपंप धोरण-२०२० तयार केले आहे. त्याअंतर्गत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत थकबाकी भरणाऱ्यांना थकबाकीवर ३० टक्के सूट मिळणार आहे. तसेच विलंब आकार व व्याज पूर्णतः माफ होईल. या धोरणाची अंमलबजावणी जानेवारी २०२१ पासून केली जात आहे. जानेवारी २०२१ ते मार्च २०२२ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्यात आली होती. आता एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत ३० टक्के सूट मिळणार आहे.

राज्यात कृषीपंपासाठी सगळ्यात जास्त वीजेचा वापर पुणे प्रादेशिक विभागातील पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर व कोल्हापूर जिल्ह्यात होतो. लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळविणारे श्रीमंत शेतकरी या भागात आहेत. महागडी चारचाकी वाहन वापरणारे, बंगल्यात राहणारे व नियमित आयकर भरणारे शेतकरी असूनही ‘महावितरण’चे वीजबिल मात्र भरत नाहीत.

या पाचही जिल्ह्यात कृषीपंपासाठी विजेचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असून ऊस, फळबागा, भाजीपाला व फुलशेती, यासाठी वीजेचा भरपूर वापर करणाऱ्या सधन शेतकऱ्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात वीजबिल न भरणाऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडीत केला जाणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात पाच हजार कोटींची थकबाकी

सगळ्यात जास्त थकबाकीदार कृषिपंप ग्राहक सोलापूर मंडळात असून याची संख्या तीन लाख ६८ हजार असून थकीत व चालू बिलाची एकूण थकबाकी पाच हजार ३३८ कोटी रुपये आहे. अन्य मंडळांच्या तुलनेत सोलापूर विभाग थकबाकीत अव्वल आहे.

दरम्यान, सांगली मंडळात दोन लाख ४० हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे एकूण थकबाकी एक हजार ५७६ कोटी रुपये आहे. बारामती मंडळात एक लाख ८८ कृषिपंप ग्राहकांकडे दोन हजार ३७९ कोटींची थकबाकी आहे. सातारा मंडळात एक लाख ८४ हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे एक हजार कोटी तर कोल्हापूर मंडळात एक लाख ४६ हजार कृषीपंपाकडे एक हजार ९६२ कोटी आणि पुणे ग्रामीण मंडळात एक लाख २० हजार कृषीपंपाकडे एक हजार १३८ कोटींची थकबाकी आहे.