मुंबई- मराठा आरक्षणाबाबत बैठकीमध्ये सखोल चर्चा करण्यात आली. लाठीचार्ज, अश्रूधूर याचा वापर करण्यात आला. ही दुर्दैवी घटना आहे. बळाचा वापर करण्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. बळाचा वापर करण्याचं कोणतही कारण नव्हतं. त्यामुळे यात जे जखमी झाले आहेत, शासनाच्या वतीने मी त्यांची क्षमा मागतो. याची उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक मुंबईत आज पार पडली. यावेळी खासदार उदयनराजे भोसले हे देखील उपस्थित होते. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं की, जालन्यात जे आंदोलन झाले त्याची चर्चा करण्यात आली. तसेच मागण्याबाबतही चर्चा झाली. माझ्या कार्यकाळात दोन हजार आंदोलने झाली. त्यावेळी कधीही बळाचा वापर केलेला नाही. त्यामुळे आताची घटना दुर्दैवी आहे. शासनाच्या वतीने मी क्षमा याचना करतो. तसेच दोषींवर कारवाई केली जाईल.

घटनेचे राजकारण करणे योग्य नाही. काही नेत्यांनी केलेले आरोप दुर्दैवी आहेत. लाठीचार्जचे आदेश वरुन आले असा दृष्टीकोण तयार करण्यात आला. लाठीचार्जचा आदेश एसपी आणि डीवायएसपी यांना असतात. त्यासाठी त्यांना कोणालाही विचारावं लागत नाही. ज्यावेळी निष्पाप ११३ गोवारी पोलिसांच्या हल्ल्यात मारले गेले तेव्हा कोणी आदेश दिला होता का, मंत्रालयातून फोन आला होता का? मावळमध्ये शेतकरी मृत्यूमुखी पडले त्यावेळी कोणी आदेश दिला होता का? असा सवाल त्यांनी केला.

२०१८ साली आम्ही आरक्षण मिळवून दिलं. उच्च न्यायालयाने तो मान्य देखील केला. आमचं सरकार असताना देखील सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी आणली नव्हती, पण सरकार बदलल्या नंतर आरक्षण गेलं. उद्धव ठाकरे म्हणतात वट हुकूम काढा मग त्यांनी ते का केल नाही. आमच्या काळात ओबीसी प्रमाणे सगळ्या सुविधा मराठा समाजाला मिळाल्या. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने मराठा तरूणांना नोकऱ्यात सामावून घेतले नाही ते एकनाथ शिंदे यांनी केलं, असं फडणवीस म्हणाले.

मराठा समाजासाठी अनेक योजना सुरू केल्या. विद्यार्थ्यांना रहिवाशी भत्ता सूरू केला, UPSC आणि MPSC च्या शिक्षणासाठी सोय केली. परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सूरू केली. सगळे निर्णय महायुतीच्या काळातच झाले. जे आरक्षण आम्ही सुप्रीम कोर्टात टिकवण्याचं काम केलं, ते जे नेते आज पुळका आल्यासारखे वागत आहेत त्यांनी घालवण्याच काम केलं, अशी टीका त्यांनी यावेळी केली.