मुंबई : वैद्यकिय पदव्युत्तर शिक्षणात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक व सामाजिक दुर्बल (एसईबीसी) प्रवर्गातूनच प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यसरकारने आणलेल्या अध्यादेशावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका आज (सोमवार) सर्वाच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षण प्रवेशासाठी आरक्षण देण्याचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर केले होते. राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी यासाठी अध्यादेश काढला होता. मात्र, या अध्यादेशावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज यावर सुनावणी होताना न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलासा देत ही याचिका फेटाळली. त्यामुळे आता मराठा विद्यार्थ्यांना आरक्षण मिळणार हे निश्चित झाले आहे. 

30 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्यात मराठा समजाला आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने लागू केला होता. एसईबीसी अंतर्गत शैक्षणिक संस्था आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. मात्र पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी 2 नोव्हेंबर रोजी हे आरक्षण लागू केल्याचा दावा करत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी उच्च न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र तिथेही न्यायालयाने विरोधात निकाल दिला होता. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांचे प्रवेश कायम राखण्यासाठी अध्यादेश आणला होता. या अध्यादेशामुळे या शैक्षणिक प्रवेशाचा मराठा विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे.