मुंबई - मराठा समाजाला सोळा टक्‍के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधिमंडळात एकमताने मंजूर केल्याने सरकार व विरोधकांचे सकल मराठा समाज व मराठा क्रांती मोर्चाने आभार मानले आहेत. मात्र, हे आरक्षण मिळविताना ४५ समाज बांधवांनी बलिदान दिले असून, आजचे यश या बांधवांच्या चरणी समर्पित करत असल्याचे सकल मराठा समाज व मराठा क्रांती मोर्चाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा जल्लोष करणार नाही. ज्या बांधवांनी बलिदान दिले त्यांच्या नावाने पणत्या पेटवून श्रद्धांजली अर्पण करून आझाद मैदानावर सुरू असलेले आंदोलन तूर्तास स्थगित करत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. 
मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाले असले तरी आता ते कायद्याच्या कसोटीवर कसे टिकेल याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारवर आहे. ज्या दिवशी हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर न्यायालयात टिकेल त्या दिवशी मराठा समाज जल्लोष करेल. मात्र, या आरक्षणाला आव्हान मिळाल्यास सरकारला मोठी राजकीय किंमत चुकवावी लागेल, असा इशाराही मराठा क्रांती मोर्चाने दिला आहे.

आरक्षण देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी ते वैधानिकरीत्या टिकले पाहिजे. त्यादृष्टीने सरकारने कार्यवाही करावी. तमिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षणाची रचना असावी. हा निर्णय मराठा समाजाची फसवणूक करणारा ठरणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. या निर्णयामुळे आम्ही जल्लोष करणार नाही. 
- विकास पासलकर, केंद्रीय निरीक्षक, संभाजी ब्रिगेड  

मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळणार असल्याने ५० टक्‍क्‍यांपुढील आरक्षण न्यायालयात टिकून राहील, त्यासाठी योग्य प्रक्रिया अपेक्षित आहे. मराठा समाजाकरिता आरक्षण हे केवळ माध्यम असून, त्यातून सर्वांगीण विकास साधला पाहिजे. तसे झाल्यास आरक्षणाचा मूळ उद्देश साध्य होईल. 
- राजेंद्र कोंढरे, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेला आरक्षणाचा शब्द आज पूर्ण केला आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारावर दिलेले हे मराठा आरक्षण न्यायालयात मजबुतीने टिकेल हा विश्‍वास नक्कीच आहे. मराठा समाजाची गेली अनेक दशके दिशाभूल करणाऱ्यांना ही चपराक असून, मराठा समाजाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे. 
- मुक्ता टिळक, महापौर 

आरक्षण देण्यासंदर्भातील विधेयकाला एकमताने मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे मागास मराठा समाजाची शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगती होण्यास मदत होईल. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक डिसेंबरआधी आरक्षण देण्याचे वचन दिले होते. ते पाळले आहे. 
- गिरीश बापट, पालकमंत्री  

मराठा समाजाच्या लढ्यानंतर सरकारने आरक्षणाबाबत आवश्‍यक ती प्रक्रिया केली. सामाजिक ऐक्‍य दुभंगणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. आरक्षणामुळे मराठा समाजातील उपेक्षित वर्गासाठी प्रगतीचा मार्ग खुला झालेला आहे. शांततापूर्ण आंदोलनाच्या मार्गातूनही न्याय मिळू शकतो हे या समाजाने दाखवून दिले आहे. 
- अनिल शिरोळे, खासदार 

शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रवर्गात आरक्षण मिळाल्याने ते ओबीसी ठरले आहेत. त्यांना ओबीसी प्रवर्गातच प्रमाणपत्र मिळणार असल्याने ते राजकीय आरक्षण मिळण्यासही पात्र ठरले आहेत. या समाजाचा समावेश केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीतही होऊ शकतो. त्यामुळे मूळ ओबीसींच्या हक्काला धोका पोचू शकतो. त्याची भीती ओबीसींना आहे. 
- प्रा. हरी नरके, ज्येष्ठ विचारवंत