औरंगाबाद - मराठा आरक्षणासाठी निघालेले मोर्चे आणि विविध मार्गांनी सुरू असलेली आंदोलने अतिशय संघटितपणे आणि संघटनात्मक पातळीवर आयोजिले जातात. त्यात सहभागी होणाऱ्यांनी कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये, आत्महत्येसारखे प्रकार होऊ नयेत यासाठी जगजागृती करणे हे आयोजकांचेच कर्तव्य आहे, असे मत नोंदवीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी, शासनाने या संदर्भात धोरणात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नामंजूर केली.

सामाजिक कार्यकर्ते सचिन सुभाष सोळुंके यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेमध्ये विभागीय आयुक्त आणि गृहविभागाचे प्रधान सचिव यांना प्रतिवादी केले आहे. याचिकाकर्ते स्वतः मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनात सक्रिय सहभागी आहेत. या आंदोलनात 58 मोर्चे अतिशय शांततेने आणि सनदशीर मार्गाने काढण्यात आले; मात्र हा विषय अजूनही सुटलेला नसल्याने यातील काही तरुणांनी वैफल्यग्रस्त होऊन आत्महत्या केल्या. अशा आत्महत्या रोखण्याकरिता शासनपातळीवर धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. या आंदोलनादरम्यान झालेल्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन आणि सहभागी सर्वच गटांतील नागरिकांचे समुपदेशन करण्यासाठी केंद्राची आवश्‍यकता आहे. ते स्थापन करण्याचे निर्देश शासनाला देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.