मुंबई : मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करणारे विधेयक सरकारने तयार केले असून ते विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात येणार आहे. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी नुसार मराठा समाज सामाजिक व आर्थिक मागास असल्याची शिफारस सरकारने मान्य केली आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 30  टक्के असून या समाजाला 50 टक्केच्या मुळ आरक्षणाला धक्का न लावता 16 टक्के आरक्षणाची शिफारस विधेयकात करण्यात आली आहे. 

राज्य सरकारच्या अखत्यारितल्या शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण राहणार आहे. राज्य मागास आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील मागास प्रवर्गाची एकूण लोकसंख्या 85 टक्के इतकी होत असून या अपवादात्मक स्थितीत आरक्षणाची 50 टक्केची मर्यादा फेरविचार करून वाढवण्याची शिफारस देखील आयोगाने केली आहे. 

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील मराठा समाजाचे वास्तव 
: एकूण मराठा समाजापैकी 76.86 टक्के मराठा कुटुंब हे उपजीविकेसाठी शेती आणि शेतमजुरी करतात
: सरकारी, निमसरकारी सेवेत मराठा समाजाचा हिस्सा केवळ 6 टक्के, त्यातही सर्वाधिक नोकऱ्या ड वर्गात
: 70 टक्के मराठा कुटुंब हे कच्या घरात राहतात. 
: 31.79 टक्के कुटुंबाकडे अजून गॅस नाही
: 35.39 टक्के कुटुंबाकडे नळ जोडनी नाही
: मराठा समाजातील व्यक्तींपैकी 13.42 टक्के निरक्षर
: 35.31 टक्के प्राथमिक शिक्षण घेतलेले
: 43.79 टक्के 10 वी 12 वी शिक्षण घेतलेले
: 6.71  टक्केच पदवीधर व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले  तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण घेतलेल्याचे प्रमाण 0.71  टक्के
: 93 टक्के मराठा समाजाचे उत्पन्न 1 लाखांच्यापेक्षा कमी
: मराठा समाजाची बीपीएल टक्केवारी 24.02 टक्के
: 71.00 टक्के मराठा शेतकरी अल्पभूधारक