मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या SEBC च्या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत हे सुधारणा विधेयक मांडले होते.

मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला शिक्षणात १२ आणि नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, राज्य सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला होता. या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने या कायद्यावर सुनावणी करताना राज्य सरकारने दिलेले १६ टक्के आरक्षण रद्द ठरवून शिक्षणात १२ आणि नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देता येईल, असा आदेश दिला होता.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा अस्तित्वात होता. मात्र १५ ही टक्केवारी न्यायालयाने रद्द केली होती. त्यामुळे मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याची सुधारणा मूळ कायद्यात करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडल्यानंतर ते एकमताने मंजूर करण्यात आले.