मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या कायद्यांतर्गत येणाऱ्या 16 टक्क्यांमधील सर्व सरकारी कार्यालयांमधील भरती संबंधी नियुक्त्यांबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत (23 जानेवारी) निर्णय घेणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने आज (बुधवार) मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.

मराठा आरक्षण संबंधित आयोगाचा अहवाल उच्च न्यायालयात दाखल करणार असल्याचे सरकारकडून सांगितले. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल दिला जाईल, मात्र याचिकादारांना अहवाल देण्याबाबतीत अजून सरकारकडून निर्णय नाही. अहवालातील काही भाग संवेदनशील असल्याची महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. तो भाग वगळून अहवाल देता येईल का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे.

मेगा भरतीची प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण व्हायला कित्येक महिने लागू शकतात. रिक्त पदांवरील नियुक्तीसाठी भरती अत्यावश्‍यक आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या भरतीला अंतरिम स्थगिती देऊ नये, अशी मागणी राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली आहे. 

प्रक्रियेला कित्येक महिने 
राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरतीची जाहिरात दिली असली, तरी प्रत्यक्ष प्रक्रिया पूर्ण होण्यास कित्येक महिने लागतील. पदांची जाहिरात, अर्ज मागवणे, त्यांची छाननी करणे, लेखी परीक्षा, पेपर तपासणी, मुलाखती, अंतिम निर्णय आदी टप्प्यांवर कार्यवाही सुरू असते. त्यामुळे जाहिरातीनंतर लगेच भरती होत नाही. त्यामुळे ही भरती थांबवण्याची याचिकादारांची मागणी निरर्थक आहे, असेही सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.