मुंबई - मराठा आरक्षणाशी संबंधित मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील परिशिष्टांचा तपशील पेन ड्राईव्हमध्ये याचिकादारांना देण्यात येईल, असे राज्य सरकारने सोमवारी (ता. ४) उच्च न्यायालयात सांगितले. दरम्यान, राज्य सरकारने घेतलेल्या १० टक्के सवर्ण आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची मुभाही न्यायालयाने याचिकादारांना दिली.

राज्य सरकारने सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सोमवारीच जाहीर केला. या निर्णयामुळे आता एकूण आरक्षण ७८ टक्के झाले आहे.

यापूर्वी असलेले ५२ टक्के आरक्षण, मराठा समाजासाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेले १६ टक्के आरक्षण आणि आताचे १० टक्के आरक्षण अशा ७८ टक्के आरक्षणामुळे संविधानातील तरतुदींचा भंग होत आहे, असे याचिकादार ॲड्‌. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे सध्याच्या याचिकेत सुधारणा करून नव्या १० टक्के आरक्षणालाही न्यायालयात आव्हान द्यायचे आहे; त्यासाठी मुभा द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली. 

त्यावर न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने सहमती दर्शवली. संबंधित आरक्षण लागू झाल्यास याचिकादार सध्याच्या याचिकेद्वारेच आव्हान देऊ शकतात, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

दरम्यान, विशेष सरकारी वकील व्ही. एम. थोरात यांनी याचिकादारांना अहवालातील संशोधनाशी संबंधित नोंदींची ‘सॉफ्ट कॉपी’ देण्याची सरकारची तयारी आहे, असे सांगितले. याचिकादारांना पेन ड्राईव्हमधून हा तपशील घेता येईल, असे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाशी संबंधित याचिकांवर बुधवारपासून (ता. ६) अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे.