सोलापूर - कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील मराठा तरुणांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कौशल्य विकास व आर्थिक पाठबळ देण्याचा निर्णय घेतला. निर्णय कागदावरच राहिला अन्‌ बॅंकांचे उंबरठे झिजवताना मराठा तरुणांच्या नाकीनऊ आल्याने महामंडळाच्या माध्यमातूनही मराठा समाजाचा भ्रमनिरास झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. 

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने 27 नोव्हेंबर 1998 रोजी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना केली. इतर महामंडळांप्रमाणे हेदेखील महामंडळ व त्याचे लाभार्थी आर्थिक उपासमारीत जगत होते. मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर निघालेल्या मूक मोर्चातून या महामंडळाला संजीवनी मिळण्याची आशा निर्माण झाली होती. मराठा समाजातील तरुणांसाठी शासनाने वैयक्तिक व्याज कर्ज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना आणि गट प्रकल्प कर्ज योजना जाहीर केल्या. या योजनांचा लाभ पोचविण्यासाठी शासनाच्या वतीने आतापर्यंत 31 बॅंकांसोबत करार केला आहे. 

योजनांची घोषणा पाहून अनेक तरुणांनी अर्जही दाखल केले. दाखल केलेल्या अर्जांची प्रत घेऊन त्यांनी बॅंकांकडे धाव घेतली. सरकारी कारभाराचा फटका पुन्हा तरुणांना बसला. फक्त मोठ्या घोषणा झाल्या, मात्र महामंडळाच्या माध्यमातून हातात काहीच पडले नसल्याची भावना आज मराठा समाजातील तरुणांमध्ये आहे. 

आकडे बोलतात... 

पात्र अर्जदार 11,934 
प्रत्यक्ष लाभार्थी 281 
(वैयक्तिक व्याज कर्ज परतावा योजना) 

पात्र अर्जदार 17 
प्रत्यक्ष लाभार्थी 1 
(गट कर्ज व्याज परतावा योजना) 

पात्र अर्जदार 152 
लाभार्थी 10 
(गट प्रकल्प कर्ज योजना) 

सोलापूर शहर व जिल्ह्यातून एक हजारांहून अधिक युवकांनी अर्ज दाखल केले आहेत. आतापर्यंत तीन ते चार युवकांनाच प्रकरण मंजूर झाले आहे. बॅंकांना शासनाकडून सूचना गेल्या नसल्याने बॅंका उडवा उडवीची उत्तरे देतात. महामंडळाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या पत्रांचा बॅंकांमध्ये फारसा उपयोग होत नाही. 
- श्रीकांत घाडगे, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा, सोलापूर