| मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबतची सर्व वैधानिक प्रक्रिया नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत 72 हजार जागांच्या मेगाभरतीला स्थिगिती देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून जनतेशी संवाद साधला. ते म्हणाले, 'मेगाभरतीच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाला आपल्यावर अन्याय झाल्यासारखे वाटते. मात्र, मेगाभरतीची प्रक्रिया सुरू केलेली नाही आणि अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित कायदेशीरपणे जपल्याशिवाय मेगाभरती सुरू केली जाणार नाही. मराठा आरक्षणाचे आंदोलन दिवसेंदिवस चिघळत आहे. यामुळे राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न बिकट होत आहे.'' अशा वेळी राज्यातील जनतेला शांततेचे आवाहन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, 'सोशल मीडियातून मराठा आंदोलन चिघळवण्याचा प्रयत्न होत आहे. पण, मराठा समाजाने कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये. मराठा आरक्षणासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना सुरू केल्या असून, नोव्हेंबर अखेरपर्यंत न्यायालयीन व घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
मराठा युवकांनी आत्महत्या करू नये, असे आवाहन करताना ते म्हणाले, की सरकार चुकत असेल, तर सांगावे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकार पूर्णत: सक्षम आहे. मात्र, भावनेच्या भरात तरुणांनी स्वत:चे प्राण देऊ नयेत.
दरम्यान, मराठा समाजाने शांतता राखून सरकारला सहकार्य करावे. आरक्षणाच्या संदर्भात सरकार गंभीर आहे. पण, शैक्षणिक सवलतीच्या बाबतीत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्याबाबतीत ठोस अंमलबजावणीदेखील सुरू केली आहे. अजूनही काही त्रुटी असतील, तर त्या तत्परतेने दूर केल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कायदेशीर पूर्तता महत्त्वाची
राज्य मागासवर्ग आयोगावर सरकार दबाव आणू शकत नाही, असे सांगतानाच आयोगाचा अहवाल येताच आवश्‍यकता असल्यास एक महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे अधिवेशन घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. कायद्याची पूर्तता झाल्याशिवाय आरक्षण देऊ शकणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. |
