मुंबई - मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा अद्याप मिळालेला नाही. राजभाषेचा दर्जाही मराठीला मिळालेला नाही. ज्ञानभाषा न झाल्यामुळे मराठीची पीछेहाट होत आहे. राज्य सरकारही ठोस व आक्रमक पवित्रा घेताना दिसत नाही. त्यामुळे राज्यभरातील मराठीसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी एकत्र येऊन मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यव्यापी चळवळ उभारण्यात येणार आहे. यासाठी 19 मार्चला पहिली बैठक घेण्यात येणार आहे. 

मराठीच्या मुद्द्यावर आक्रमकपणे काम करण्यासाठी मराठी भाषा संरक्षण विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि न्यायालयात मराठीचा वापर झालाच पाहिजे, यासाठी लढा देणारे ज्येष्ठ वकील ऍड. शांताराम दातार यांनी पुढाकार घेतला आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांच्याशी दातार यांनी चर्चा करून अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळानेही या कामात सक्रिय पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती केली. केवळ संमेलने भरवणे हे अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे एकमेव कर्तव्य नसून मराठीसाठी चळवळ उभारावी, यासाठीही जोशी प्रयत्नशील आहेत. लढा संपूर्ण राज्यस्तरावर उभारला जावा आणि मराठी भाषकांची एकजूट व्हावी हा उद्देश यामागे आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 348-2 नुसार उच्च न्यायालयाचीही प्राधिकृत भाषा मराठीच होण्यासाठी काय करता येईल हा विषयही बैठकीत चर्चिला जाईल. 

राज्य सरकारच्या 21 जुलै 1998 च्या अधिसूचनेनुसार तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील न्यायालयाची भाषा मराठी झाली; पण ती पूर्णपणे स्थिरावली नाही. मराठीला ज्ञानभाषा करण्याविषयी बोलले जाते; पण प्रत्यक्षात त्यासाठी राज्य सरकार काय पावले उचलते, मराठीसाठी काम करणाऱ्या संस्था काय करतात, त्यांनी नेमके काय करायला पाहिजे यावर चर्चा होईल.