राळेगणसिद्धी - अधिकाऱ्यांना मार्चअखेर आपल्या नावावरील चल व अचल संपत्ती जाहीर करण्याचे बंधन मूळच्या लोकपाल कायद्यात होते. मात्र, या कायद्यात दुरुस्ती करून सरकारने अधिकाऱ्यांच्या पत्नी व मुलांच्या नावावरील संपत्तीचा समावेश यात असणार नाही, असा बदल केला आहे. या कायद्यातील बदलामुळे सरकारने अधिकाऱ्यांना संपत्ती लपविण्याचा मार्ग खुला करून दिला असल्याचे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. 

भ्रष्टाचाराला आळा घालणारे लोकपाल व लोकायुक्त बिल आम्ही सत्तेवर आल्यावर अमलात आणू, असे आश्वासन जनतेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. मात्र, ते अमलात आणण्याचे सोडाच; उलट संसदेत कोणतीही चर्चा न करता केवळ तीन दिवसांत हे विधेयक कमजोर करण्यासाठी त्यात (कलम 44 मध्ये) मोठी दुरुस्ती केल्याची टीका हजारे यांनी केली. 

भारताचे संविधान हे सर्वोच्च आहे. कोणताही कायदा तयार होताना तो चर्चेशिवाय मंजूर होणे ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. जनतेच्या दबावामुळे लोकपाल व लोकायुक्त कायदा मंजूर झाला, मात्र पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला, तरी त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. उलट त्यात दुरुस्ती करून सरकारी अधिकाऱ्यांना आपली संपत्ती लपविण्याचा मार्गच कायद्याने उपलब्ध करून दिला असल्याचा आरोप हजारे यांनी केला. याचा अर्थ सरकारला भ्रष्टाचार थांबविण्याची इच्छा दिसत नाही, ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही उदासीन आहेत. म्हणूनच शेतकऱ्यांचे प्रश्न व लोकपाल लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी मी 23 मार्चला दिल्लीत आंदोलन करणार आहे. या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन थांबविणार नसल्याचेही हजारे यांनी सांगितले.