मुंबई : अल्पसंख्याकांचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण दूर करण्याच्या हेतूने स्थापन करण्यात आलेल्या स्वतंत्र अल्पसंख्याक विभागाचे राज्यातले अस्तित्वच गायब झाल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकारने "सबका साथ, सबका विकास' अशी घोषणा दिलेली असली तरी पुरोगामीपणाचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र अल्पसंख्याक विभागाचा कारभार बासनात गुंडाळल्याची चर्चा सुरू आहे. 

कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात 2008 मध्ये राज्यात स्वतंत्र अल्पसंख्याक विभाग स्थापन करण्यात आला होता, त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रिपदही देण्यात आले. मात्र, 2014-15 या आर्थिक वर्षापासून या विभागाच्या विविध विकास योजनांकडे सरकारचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले असून, विविध योजनांवरचा निधी तिजोरीतच पडून असल्याचे अर्थसंकल्पीय खर्च व विभागाच्या संकेतस्थळावरील माहितीवरून स्पष्ट होते. केंद्र सरकार अल्पसंख्याक विभागाच्या पंधरा कलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी निधी देते. महाराष्ट्राला दोन वर्षांपूर्वी 110 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. मात्र, हा निधी खर्चाविना जसाच्या तसा शिल्लक असून, त्यावरील व्याज मात्र सरकारच्या तिजोरीत भर घालत आहे. 

सन 2014-15 पर्यंत दरवर्षी अर्थसंकल्पातील सुमारे 250 ते 350 कोटींच्या दरम्यान तरतूद या विभागाच्या विविध योजनांवर केली जात होती. त्यापैकी 80 ते 85 टक्‍के खर्च करण्यात येत होता. मात्र, 2015 नंतर या आर्थिक तरतुदी तिजोरीतच जमा असल्याने विविध योजनांना चालना मिळालेली नाही. 

अल्पसंख्याकांसाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ अस्तित्वात आहे. मात्र, मागील चार वर्षांपासून या महामंडळावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि संचालकांच्या नियुक्‍त्या झालेल्या नाहीत. अर्थसंकल्पात विविध योजनांसाठीची तरदूत केलेली असली तरी, प्रत्यक्षात मात्र खर्च करण्याची परवानगीच सरकारने दिलेली नसल्याने महामंडळाचा कारभार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मनमानीपणे सुरू असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. 

नवबौद्धांचा समावेश 
दरम्यान, राज्य सरकारने नवबौद्धांचा समावेश अल्पसंख्याकांच्या यादीत केला आहे. त्यामुळे, या विभागाच्या विविध आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकासाच्या योजनांचा लाभ नवबौद्धांनादेखील मिळणार आहे. मात्र, सरकारने आर्थिक खर्चाच्या तरतुदीलाच कात्री लावत निधी तिजोरीतच ठेवल्याने नवबौद्धांसह इतर अल्पसंख्याकांना या विभागाची "असून अडचण, नसून खोळंबा', अशी अवस्था झाली आहे.