मुंबई - अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सामाजिक न्याय विभाग तत्पर असून त्यांना शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणी निवासाच्या सोयी निर्माण केली आहे. यासाठी या वर्षी राज्यात वीस नवीन वसतिगृहांसह निवासी शाळांच्या बांधकामास मंजुरी दिली आहे. या वसतिगृहात दोन हजार विद्यार्थी विद्यार्थिनींच्या निवासाची सोय होणार आहे, असे सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सांगितले. मंत्रालयातील आपल्या दालनात नवीन वसतिगृहाचा आढावा घेतल्यानंतर ते पत्रकारांसोबत ते बोलत होते.

सामाजिक न्याय विभागाची राज्यभरात एकूण 431 वसतिगृहे आणि 83 निवासी शाळा असून यामध्ये तब्बल 70 हजार 500 विद्यार्थ्यांच्या निवासाची सोय आहे. तरीही दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज करतात. मात्र वसतिगृहांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे सर्वांनाच शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही, त्यामुळे बऱ्याचदा गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे आम्ही प्रत्येत तालुका आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी 100 विद्यार्थी संख्या असलेली वसतिगृहे नव्याने बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार यावर्षी 20 वसतिगृहांचे बांधकाम करण्यास मंजुरी दिली आहे.

सदर निवासी शाळांपैकी सोलापूर, हिंगोली, बुलडाणा, नागपूर, सातारा या जिल्ह्यात प्रत्येकी दोन तर जळगाव, वाशीम, वर्धा, नांदेड, उस्मानाबाद, जालना, रत्नागिरी, लातूर, धुळे आणि अमरावती जिल्ह्यात प्रत्येकी एका वसतिगृहाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे, असे बडोले यांनी सांगितले.

खेडे गावातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांमध्ये शिक्षणाची प्रचंड ओढ असल्याचे दिसते. हा घटक आर्थिक दृष्ट्या खूप मागास आहे. उत्पन्नाच्या पुरेशा साधनांपासून ते वंचित असतात. अलीकडेच केलेल्या पाहणीत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांतील 90 टक्के लोक भूमिहिन आहेत, तर उर्वरित दहा टक्के लोकांमध्येही अल्पभूधारक मोठ्या संख्येत आहेत. त्यामुळे या घटकांना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वसतिगृहे आणि निवासी शाळा उभ्या करण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले.