मुंबई - गेल्या वर्षी कमी पाऊस पडला असतानाही कृषी क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक केल्याने कृषी उत्पादनात वाढ झाल्याचे दिसून येते, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. ४६ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांच्या २३ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीला सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यापैकी ३५ लाख ६८ हजार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात १३ हजार ७८२ कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. 

गेल्या तीन वर्षांत कृषी क्षेत्रात सातत्याने आर्थिक गुंतवणूक वाढवत नेल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. २०१३-१४ च्या १२४ टक्के पावसाच्या तुलनेत गेल्या वर्षी ८४ टक्के पाऊस झाला असला तरीसुद्धा १३-१४ च्या तुलनेत उत्पन्न वाढल्याचा दावा सरकारने केला आहे. जलसंपदा विभागाचे सिंचन प्रकल्प, जलयुक्त शिवार, ‘मागेल त्याला शेततळे’ यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ झाल्याने हे शक्‍य झाले आहे असे सरकारकडून सांगण्यात आले. ‘पंतप्रधान सिंचन योजने’अंतर्गत राज्यातील २६ प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे, त्यासाठी येत्या वर्षात ३११५ कोटी रुपये; तसेच जलसंपदा विभागासाठी ८२३३ कोटींची तरतूद करण्यात आली. येत्या वर्षात ५० पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. 

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेसाठी यंदा दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी ४३२ कोटी, तर सिंचन विहिरींसाठी १६० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात १०० कोटींची तरतूद करतानाच त्यासाठी स्वतंत्र योजना प्रस्तावित करण्यात आहे.  ‘रोहयो’अंतर्गत राज्यात फळबाग लागवडीसाठी १०० कोटींची तरतूद करतानाच या योजनेअंतर्गत कोकण वगळता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैयक्तिक लाभधारकांसाठीची जमीन धारण मर्यादा कमाल ४ हेक्‍टरवरून ६ हेक्‍टर इतकी वाढवण्यात आली आहे. कोकणासाठी ही मर्यादा १० हेक्‍टर इतकी आहे. कोकणातील खार बंधाऱ्यांच्या विकासासाठी विशेष मोहिमेअंतर्गत ६० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. वनशेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी १५ कोटींची तरतूद केली आहे.

कर्जमाफीला मान्यता
२००९ मध्ये कर्जमाफीचे लाभ मर्यादित शेतकऱ्यांना मिळाले होते. मधल्या काळात राज्यात शेतकरी अडचणीत होता, त्यामुळे शेतकऱ्यांकडील क्षेत्राचा विचार करता राज्य सरकारने सरसकट दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. नियमित परतफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर केले. गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे लाभ दिले जात आहेत. ४६ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांच्या २३ हजार कोटींच्या कर्जमाफीला सरकारने मान्यता दिली आहे, त्यापैकी ३५ लाख ६८ हजार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात १३, ७८२ कोटी रक्कम जमा करण्यात आली आहे.

सरकारचे असेही ‘ईनाम’
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचा ‘एफ.ए.क्‍यू’ दर्जा राखण्यासाठी समित्यांमध्ये धान्य चाळी यंत्र बसवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी २५ टक्के अर्थसाहाय्य प्रस्तावित आहे. तसेच कांदा प्रक्रिया योजनेसाठी ५० कोटी प्रस्तावित आहेत. राज्यातील बाजार समित्यांचे कामकाज ऑनलाइन करण्यात येत आहे. ‘ईनाम’ योजनेअंतर्गत सध्या ३० बाजार समित्यांमध्ये ही सुविधा सुरू आहे. येत्या काळात १४५ समित्यांमध्ये ‘ईनाम’ प्रस्तावित आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल तारण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. ११६ समित्यांनी योजना सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांना ६ टक्के व्याजाने ही योजना राबविली जाते. या योजनेसाठी ९ कोटी रुपये केंद्राकडून मिळणार आहेत; राज्यभरात गोदामांची उभारणी प्रस्तावित आहे.