मुंबई - राज्य लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) भरती सुरू करण्याबाबत शासन स्तरावर लवकरच उपाययोजना केल्या जातील, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिले.

विखे यांनी आज स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून हा विषय विधानसभेत उपस्थित केला होता. विखे म्हणाले की, या सरकारच्या काळात आंदोलन केल्याशिवाय न्याय मिळू शकत नाही, हे कालच्या आदिवासी शेतकरी आंदोलनावरून स्पष्ट झाले. लोकसेवा आयोगाच्या पदांची भरती होत नसल्यामुळे बेरोजगार तरुणांमध्ये प्रचंड असंतोष असून, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या शेकडो तरुणांचा मोर्चा मुंबईला आला आहे. राज्यात सुमारे दीड लाख पदे रिक्त असताना "एमपीएससी'च्या माध्यमातून केवळ 69 पदांची जाहिरात देण्यात आली. एकीकडे वर्षाला दोन कोटी नोकरभरतीची घोषणा केली जाते; तर दुसरीकडे शासकीय नोकरभरतीत 30 टक्के कपात करण्याचेही प्रस्तावित केले जाते, ही विसंगती विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.

"एमपीएससी'तील गैरव्यवहार दूर केले पाहिजेत; परंतु त्यासाठी अनेक वर्षे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधःकारमय करणे योग्य नसल्याचेही विखे म्हणाले. सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात स्पर्धा परीक्षांसाठी जिल्हास्तरावर मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे; परंतु भरतीच होणार नसेल तर या मार्गदर्शन केंद्राचा काय उपयोग, अशीही विचारणा विखे यांनी केली. सरकारने तातडीने भरती करून राज्यातील बेरोजगार तरुणांचा असंतोष कमी करावा; अन्यथा सरकारला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असा इशाराही विखे यांनी या वेळी दिला.

या संदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्र्यांनी भरती करण्याबाबत लवकरच उपाययोजना केल्या जातील, असे सांगितले.