नाशिक : आमदार खासदारांसह मंत्र्यांना सत्ताकाळात सरकारी निवासस्थान भाड्याने दिले जाते. पण त्यातील अनेक जण सरकारी निवासस्थानाचे भाडेही थकवितात. पण यापुढे सरकारी निवासस्थानाचे भाडे थकविणाऱ्या लोकप्रतिनिधीना निवडणूक लढविता येणार नाही. 

निवडणूक आयोगाने नवा नियम केल्यामुळे सरकारी भाडे थकबाकीदार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे. भाडे न भरताच सरकारी निवासस्थान सोडून जाणाऱ्या 
थकबाकीदार लोकप्रतिनिधीना त्यांचे सरकारी भाडे भरावे लागणार आहे. निवडणूकांसाठी उमेदवारांना त्यांच्या मालमत्ता, त्यांच्यावरील गुन्हेगारी खटल्याची माहीती द्यावी लागते. याशिवाय स्वताच्या नावावरील घरांची घरपट्टी, पाणीपट्टी, टेलिफोन बिल यासह विविध सरकारी देयके चुकवून त्यांचे ना हरकत दाखले जोडावे लागतात. पण त्यात आता विधान परिषदेच्या निवडणूकीपासून नवा फॉर्म - 26 भरुन द्यावा लागणार आहे. त्यानुसार, सरकारी देयकांच्या थकबाकीबाबतचा तपशिला हा फॉर्म 100 रुपयांच्या प्रतिज्ञापत्रावर द्यावा लागणार आहे. 
 

प्रथमच नियम 
सध्या सुरु असलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणूकांपासून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. त्यामुळे आमदार, खासदार मंत्री म्हणून सरकारी निवासस्थान घेतलेल्या आणि भाडे न भरलेल्या लोकप्रतिनिधीना त्यांच्या सरकारी निवासस्थानाचे भाडे थकवून निवडणूका लढविता येणार नाही. सरकारने दिलेल्या निवासस्थानाच्या कुठल्याही 
प्रकारचे भाडे थकीत नसल्याची हमी उमेदवारांना निवडणूकीचा अर्ज भरतांना फॉर्म 26 द्वारे द्यावी लागणार आहे.