नाशिक : राज्यात खासगी कंत्राटी प्रवाशी वाहनांचे कमाल भाडेदर निश्‍चितीचे धोरण आठवड्यापूर्वी सरकारने स्विकारले आहे. सरकारचे हे धोरण पायदळी तुडवत खासगी लक्‍झरी वाहतूकदारांनी दिवसाढवळ्या दुप्पट भाडे आकारत प्रवाश्‍यांची लूट चालवली आहे.

  राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसगाड्यांसारखी परवानगी नसतानाही सर्रासपणे टप्प्यावर प्रवाशी वाहतूक केली जात आहे. दुसरीकडे मात्र परिवहन विभाग बघ्याच्या भूमिकेत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. 
महामंडळाच्या संपूर्ण बससाठीच्या प्रति किलोमीटर भाडेदराच्या पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक कमाल भाडेदर मोटार वाहन अधिनियम 1988 च्या कलम 67 (1) मधील तरतुदीनुसार खासगी कंत्राटी वाहतुकीसाठी निश्‍चित करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात घडते ते निराळे आहे. थेट प्रवासासाठी एस. टी. ने तीनशे रुपये मोजावे लागत असताना खासगी वाहतूकदारांनी साडेचारशे रुपये घेणे अपेक्षित आहे.

    प्रत्यक्षात मात्र त्याहून अधिक रक्कम प्रवाश्‍यांना खासगी लक्‍झरी प्रवासावेळी राज्यभर मोजावी लागत आहे. हे कमी काय म्हणून थेट प्रवासाच्या अर्ध्या अंतरावर प्रवाश्‍यांची वाहतूक करता येत नाही, असे परिवहन विभागाचे अधिकारी सांगत आहे. दुसरीकडे टप्प्यावर वाहतूक केली जात असतानाच भाडे मात्र पूर्ण विनाथांबा अंतराचे प्रवाश्‍यांकडून उकळले जात आहे. खेडेगावातून शहराकडे जाताना भाड्याची पावती-तिकीट बहुतांश प्रवाश्‍यांना खासगी वाहतूकदारांकडून मिळते असे नाही.

राज्यातील शहरांमध्ये खासगी वाहतूकदरांचे प्रवाश्‍यांची ने-आण करण्यासाठी ठिकाण ठरलेली आहेत. त्याची कुणकुण परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कशी लागत नाही? असा गंभीर प्रश्‍न आ-वासून उभा ठाकला आहे. राज्याच्या विविध भागामध्ये यासंबंधाने माहिती घेतली असता, तपासणीची जुजबी मोहिम राबवून यंत्रणा सरकारच्या धोरणाला हारताळ फासत असल्याचे दिसून येत आहे. 
 
बुडणाऱ्या महसूलाबद्दल बेफिकिरी 
प्रवाशी वाहतूकदारांसाठी प्रत्येक आसनामागे दरवर्षी आकारण्यात येणाऱ्या कराचे दर निश्‍चित करण्यात आले आहेत. हे दर रुपयांमध्ये असे ः खासगी सेवा वाहने- बिगर वातानुकुलित- 1 हजार, वातानुकुलित- 2 हजार, सामान्य कंत्राटी कॅरीएजेस- 13 अधिक 1 ते 24 अधिक एक आसन- 1 हजार 700, 25 अधिक एक आसन- 1 हजार 900, वातानुकुलित बस- 6 हजार 500, शयन बस- 7 हजार. या कर प्रणालीच्या आधारे महसूल जमा होत असला, तरीही प्रत्यक्षात प्रवाश्‍यांकडून उकळल्या जाणाऱ्या दामदुप्पट प्रवास भाड्याच्या तुलनेत कर भरला जातो काय? याबद्दल यंत्रणा बेफिकीर आहे. बरं उन्हाळ्याच्या, दिवाळीच्या सुटीमध्ये प्रवाश्‍यांकडे जादा पैसे उकळले जातात याची माहिती यंत्रणेला आहे म्हटल्यावर त्यास पायबंद घालण्यासाठी यंत्रणा का धजावत नाही? त्यामागे काही लागेबांधे आहेत काय? हे सरकारने तपासण्याची वेळ आली आहे.

प्रवाशी वाहतुकीसाठीचा कर आगाऊ स्वरुपात भरुन घेतला जात असल्याने मनमानी धंदा वाहतूकदारांकडून चालू द्यायचा काय? याचे उत्तर शोधून सापडत नाही. राज्याच्या काही भागामध्ये एस. टी. वाहतुकीसारखी खासगी वाहतूक राजरोसपणे तालुकास्तरावर चालू असल्याची धक्कादायक माहिती उपलब्ध झाली आहे. 

कुचकामी हेल्पलाईन 
मोटार वाहन विभागातर्फे 022-6242666 ही हेल्पलाईन तक्रारींसाठी सुरु करण्यात आली आहे. मात्र ही हेल्पलाईन चालते की नाही? हे कुणी पाह्यचा असा प्रश्‍न आहे. हेल्पलाईन सुरु करत असताना निरनिराळे विषय एकत्र ठेवण्यात आल्याने अनेकदा प्रवाश्‍यांची फसगत होते. त्यात पुन्हा हेल्पलाईनवर ऑपरेटर उपलब्ध झाल्यावर तक्रारदार आणि ऑपरेटर यांच्यात प्रभावी संवाद होईल, असे घडत नाही. ऑपरेटर उपलब्ध झाल्यावर त्यांची भाषा खेड्यातील प्रवाश्‍यांना समजते याबद्दलची अनभिज्ञता आहे. एवढेच नव्हे, तर संवाद साधत असताना सर्व्हर डाऊन होण्याची घटना सातत्याने घडतात. 

राज्यातील रस्त्यावरील कॉन्ट्रॅक्‍ट 
कॅरिएजेस अन मिनीबसची संख्या 
0 2013 ः 33 हजार 257 
0 2014 ः 37 हजार 52 (11.41 टक्के वृद्धी) 
0 2015 ः 40 हजार 191 (8.47 टक्के वृद्धी) 
0 2016 ः 45 हजार 317 (12.75 टक्के वृद्धी) 
0 2017 ः 54 हजार 755 (20.83 टक्के वृद्धी) 
 
""खासगी प्रवाशी वाहतुकीच्या अनुषंगाने 53 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. पुणे-मुंबईमध्ये परिवहन विभागातर्फे फलक लावून भाडेदराबद्दलची जनजागृती करण्यात आली आहे. प्रवाश्‍यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यावर संबंधित वाहतूकदाराचा परवाना निलंबित करण्यात येतो.'' 
- बापूसाहेब मदने (उपायुक्त, परिवहन विभाग)